मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवी पर्यंत शिकणा-या विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्यासाठी आज प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. या योजनेवर १७४ कोटी १९ लाख ३५ हजार ४२४ रुपये खर्च होणार आहेत. राज्यातील ४१ लाखांहून अधिक विद्यार्थ्यांना या योजनेतून नवीन दप्तर मिळणार आहे. बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क कायदा २००९ आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा २०२०च्या पार्श्वभूमीवर विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गामध्ये शिकत असलेल्या सुमारे ४१ लाख ४३ हजार विद्यार्थ्यांना मोफत दप्तर देण्याचा प्रस्ताव शिक्षण संचालकांनी शाळेच्या सरकारकडे पाठवल होता. राज्याच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने १७४ कोटी रुपयांच्या रक्कमेच्या प्रस्तावाला प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
ज्या महानगर पालिकांकडून त्यांच्या स्वत:च्या निधीतून विद्यार्थ्यांना दप्तर किंवा त्यासाठीची रक्कम दिली जाते त्या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना या राज्यस्तरीय योजनेतून वगळण्यात येणार आहे. सरकारकडून यापूर्वी मोफत पाठयपुस्तके, मध्यान्ह भोजन अशा योजना राबवल्या जात आहेत. त्यामध्ये आता मोफत दप्तर योजनेची भर पडली आहे. ही योजना विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक साहित्य पुरवणे या विद्यमान योजनेअंतर्गत राबवण्यात येणार आहे. दप्तर हे शैक्षणिक साहित्याचा भाग असल्याने त्याचा खर्च संबंधित निधीतून करण्यात येणार आहे.
दप्तरांचा दर्जा
या योजनेची अमलबजावणी आता दप्तरांचा दर्जा व विद्यार्थ्यांना दप्तरांचे वेळेवर होणारे वितरण यावर या योजनेची यश अवलंबून असल्याचे शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे मत आहे.
ई निविदा प्रक्रयेव्दारे खरेदी
या दप्तरांच्या खरेदीसाठी ई निविदा प्रक्रीया राबवण्यात येणार आहे. खरेदी प्रक्रीयेत उद्योग विभागाच्या नियमांचे काटेकोर पालन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच वितरित निधीचा उपयोगिता प्रमाणपत्र सरकारला सादर करणे बंधनकारक केले आहे.
