मुंबई : शेतक-यांची संपूर्ण कर्जमुक्ती, प्रलंबित पीक विमा आणि नियमित कर्जफेड करणा-यांना २ लाखांचे प्रोत्साहन अनुदान या मागण्यांवरून शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांच्या संघटनेने मुंबईतील विधानभवन परिसरात सरकारविरोधात थेट एल्गार पुकारला होता.
सरकारने शेतक-यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास मंत्र्यांचे बंगले आणि शासकीय वाहनांचा प्रतीकात्मक लिलाव करू, असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी आधीच दिला होता. २७ ऑगस्टच्या या आंदोलनात कार्यकर्त्यांनी हा इशारा प्रत्यक्षात आणत थेट वर्षा बंगल्याचा लिलाव मांडला. विधानभवनाबाहेर झालेल्या या अचानक आंदोलनामुळे पोलिसांची मोठी धावपळ उडाली. पोलिसांनी तातडीने हस्तक्षेप करत परिस्थिती नियंत्रणात आणली आणि सर्व आंदोलकांना ताब्यात घेऊन आझाद मैदानाकडे रवाना केले. मुंबईतील आंदोलनापूर्वीच पोलिस प्रशासनाने तुपकरांना प्रतिबंधात्मक नोटीस बजावली होती. मात्र नोटिसीला न जुमानता आंदोलन करण्याचा इशारा तुपकर यांनी दिला होता. त्यामुळे मंत्रालय परिसर, शासकीय बंगला, आमदार निवास, मरीन ड्राइव्ह परिसरात कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सकाळपासून पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांना ताब्यात घेण्यास सुरुवात केली होती.
अशा आहेत प्रमुख मागण्या
पूर्ण कर्जमुक्ती : शेतक-यांना बिनशर्त आणि व्यापक शेतकरी कर्जमाफी जाहीर करावी.
प्रोत्साहन अनुदान : नियमित कर्जफेड करणा-या प्रामाणिक शेतक-यांना २ लाख रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान तत्काळ वितरित करावे.
पीक विमा व हमीभाव : प्रलंबित पीक विम्याची रक्कम शेतक-यांच्या खात्यात जमा करावी आणि सर्व शेतमालाला योग्य हमीभाव द्यावा.
१७ शेतक-यांना मदत
जून आणि जुलै २०२६ दरम्यान राज्यात झालेली अतिवृष्टी, पूर, चक्रीवादळ आणि गारपीटीमुळे बाधित झालेल्या शेतक-यांसाठी राज्य सरकारने मदतीचा हात पुढे केला आहे. या नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानीपोटी २३ कोटी ३३ लाख ३१ हजार रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला असून, मदत व पुनर्वसन विभागाने २७ ऑगस्ट रोजी शासन निर्णय जारी केला आहे. याचा फायदा १७ हजार शेतक-यांना होणार आहे. मदत वाटप करताना एकाच व्यक्तीला दोनदा लाभ मिळून गैरप्रकार होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे आदेश आहेत.
अमरावती विभाग
अमरावती, अकोला, यवतमाळ व बुलढाणा जिल्ह्यातील ९,६८३ शेतकरी — १३ कोटी ८० लाख. पुणे विभाग: पुणे आणि सातारा जिल्ह्यातील ६,८८५ शेतकरी — ९ कोटी १३ लाख. नागपूर विभाग: वर्धा जिल्ह्यातील ६६१ शेतकरी — ३८ लाख ८७ हजार रुपये मदत मिळणार आहे.
