नवी दिल्ली/ मुंबई : सरकारी तेल विपणन कंपन्यांमध्ये इंडियन ऑइलच्या सर्वाधिक १,२५७ पंपांचा समावेश असून भारत पेट्रोलियमचे ९१५ आणि भारत पेट्रोलियमचे ४०१ पेट्रोल पंप बंद करण्यात आले आहेत. इथेनॉलविरोधात आवाज उठल्यानंतर सुरुवातीला एचपी या कंपनीने आपल्या पेट्रोल पंपांवर टेस्टिंग केल्याचा दावा केला होता. यामध्ये पेट्रोलमध्ये काहीच समस्या नसल्याचे म्हटले होते.
या धडक कारवाईची ठिणगी सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाईल मॅन्युफॅक्चरर्सच्या एका पत्राने पडली. देशातील आघाडीच्या कार उत्पादक कंपन्यांनी विशेषत: मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स आणि महिंद्रा यांनी २१ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधून गोळा केलेल्या २५० हून अधिक इंधन नमुन्यांची गुप्तपणे तपासणी केली होती. या तपासणी अहवालात ई २० पेट्रोलमध्ये क्लोराईड आणि पाण्याचे प्रमाण सरकारी मर्यादेपेक्षा धक्कादायक पटीने जास्त असल्याचे उघड झाले. रॉयटर्सच्या चौकशीतून ही बाब समोर आल्यानंतर ग्राहकांचा असंतोष आणि वाहन कंपन्यांची चिंता लक्षात घेऊन मंत्रालयाने तातडीने कठोर पावले उचलली आहेत. पेट्रोलियम मंत्रालयाच्या नियमानुसार पेट्रोलमध्ये क्लोराईडचे प्रमाण जास्तीत जास्त ३ स्रस्रे असणे बंधनकारक आहे. मात्र, प्रत्यक्ष तपासणीत हे आकडे भयानक आढळले.
वाहनांच्या इंजिनवर थेट आघात; अवघ्या २०० किमीमध्ये धोका
इंधनातील ऑरगॅनिक क्लोराईड हे अत्यंत गंज चढवणारे रासायनिक द्रव्य असते. आधुनिक गाड्यांमधील प्रिसिजन फ्युएल इंजेक्टर्स केवळ १ ते ३ स्रस्रे पातळी सहन करू शकतात. जास्त क्लोराईडमुळे इंधनाची रासायनिक रचना आम्लीय बनते, ज्यामुळे फ्युएल लाईन्स, इंजेक्टर्स, फ्युएल पंप आणि एक्झॉस्ट सिस्टीम खराब होते. महिंद्राच्या एका वरिष्ठ अधिका-याने अंतर्गत ईमेलमध्ये इशारा दिला होता की, अशा क्लोराईडयुक्त पेट्रोलमुळे अवघ्या २०० किलोमीटरच्या प्रवासातही गाडीची फ्युएल सिस्टीम पूर्णपणे निकामी होऊ शकते.
८८ हजार पंपांवर दिवसातून १२ वेळा तपासणी
ग्राहकांचा विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासाठी आणि पुरवठा साखळी शुद्ध ठेवण्यासाठी सरकारने युद्धपातळीवर उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. ८८,९९५ पेट्रोल पंपांवरील भूमिगत टाक्यांमध्ये दररोज ८ ते १२ वेळा पाण्याचे प्रमाण तपासणे अनिवार्य केले आहे. ८४,६८७ जुन्या पंपांचे ऑडिट पूर्ण झाले असून, पावसात टाक्यांची सुरक्षितता तपासली जात आहे. इथेनॉल वाहून नेणा-या टँकर्सवर ७,२९६ सल्फर टेस्ट आणि १,०७९ क्लोराईड टेस्ट करण्यात आल्या आहेत.
१ एप्रिलपासून देशात केवळ ई २० पेट्रोलच उपलब्ध असल्याने वाहनचालकांसमोर दुसरा पर्याय उरलेला नाही. अशा स्थितीत बीआयएस (ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स) ने ई २० पेट्रोलमध्ये क्लोराईडचे कायदेशीर मानक तातडीने निश्चित करावे, अशी मागणी ऑटोमोबाईल उद्योगाकडून सातत्याने केली जात आहे.
