लातूर : प्रतिनिधी
माहिती व तंत्रज्ञानाच्या आजच्या युगात ई-पीक पाहणीसारखी अत्यंत प्रगत, अचूक आणि सक्षम डिजिटल यंत्रणा प्रत्येक शेतक-याच्या हाताशी कार्यरत असताना, आणि स्वत: सत्ताधारी पक्षाचेच आमदार, खासदार आणि मंत्री शेतक-यांच्या बांधावर जाऊन नुकसानीची पाहणी करून आल्यानंतरही, मुख्यमंत्यांना पुन्हा एकदा लातूरच्या दौ-यावर यावे लागते, यावरुन मुख्यमंत्री पळवाटा शोधून वेळ मारून नेतायतकी काय?, अशी शंका निर्माण होत आहे.
लातूर जिल्ह्यासह संपूर्ण मराठवाड्यात गेल्या दीड महिन्यापासून पावसाने संपूर्ण पाठ फिरवली आहे. सरासरीपेक्षा निम्मासुद्धा पाऊस पडला नाही, ही सरकारी नोंद आहे. त्यामुळे मांजरा धरणासारख्या मुख्य प्रकल्पांमधील पाणी पातळी अत्यंत चिंताजनक स्तरावर खाली गेली आहे. खरिपाची पिके डोळ्यादेखत जळून खाक झाली आहेत. अशा भीषण आणि अत्यंत संवेदनशील स्थितीत शेतक-याला आज केवळ रिल्ससाठी इव्हेंट्स नको आहेत, तर त्याला तत्काळ आर्थिक मदतीची, पीक विम्याची आणि ठोस दिलासा देणारी घोषणा हवी आहे.
प्रशासकीय पातळीवर उपग्रहाद्वारे आणि आधुनिक अॅप्सद्वारे पिकांच्या नुकसानीची इत्थंभूत आकडेवारी मंत्रालयापर्यंत एका क्लिकवर उपलब्ध होते. शिवाय, स्वत:च्याच पक्षाचे स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि विरोधी पक्षांतील लोकप्रतिनिधीही लेखी निवेदने देऊन ओरडून सांगत आहेत की, मराठवाडा दुष्काळाच्या आगीत होरपळतो आहे. तरीही त्यावर विश्वास न ठेवता, समित्या स्थापन करू, अभ्यास करू, अशी गुळगुळीत आणि हवेतील आश्वासने देऊन शेतक-यांची फसवणूूक केली जात आहे की काय?, असे सद्याचे एकंदरीत वातावरण पाहून वाटत आहे.
ठोस उपाययोजना न करता केवळ पळवाटा शोधणा-या या निष्क्रिय सरकारला आणि त्यांच्या कावेबाज स्टंटबाजीला शेतक-यांचा आक्रोश कधीच माफ करणार नाही. गतवर्षी माहे ऑगस्ट २०२५ व सप्टेंबर २०२५ या कालावधीत लातूर जिल्ह्यात अतिवृष्टी, पुर, शेतजमिनी खरडून जाणे, शेततात गाळ साचणे, गाळाने विहिरिंचे नुकसान होणे, या झालेल्या नैसर्गीक आपत्तीमध्ये शेतीपिकांचे, शेतजमिनीचे नूकसान झालेल्या पात्र शेतक-यांना मदतीचा निधी ई-पंचनामा पोर्टल (डीबीटी) द्वारे वितरण करण्याचा कार्यक्रम शासनाच्या वतीने राबवला गेला खरा परंतू, जिल्ह्यातील १० हजार ४६४ पात्र लाभार्थ्यांच्या पदरात मदत निधी पडलाच नाही. त्यामुळे या वर्षीच्या कोरड्या दुष्काळात आश्वासनाची कोरडी हवा सध्या सुरु आहे. त्यामुळेच शेतकरी अधिक धास्तावला आहे.
