लातूर : प्रतिनिधी
राज्य सरकारकडून खरीप २०२६ मध्ये २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती मान्य करण्यात आली आहे. शासन निर्णयात कर्ज पुनर्गठन, वीजबिल सवलत, पिण्याचे पाणी, चारा, रोजगाराची कामे आणि इतर उपाययोजना नमूद आहेत.
मात्र संकटग्रस्त शेतकरी आणि मजुरांना तात्काळ प्रत्यक्ष मदत, पाणी, चारा, रोजगार आणि पीक नुकसानीची भरपाई मिळणे आवश्यक आहे. पीक नुकसानीची मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाने जाहीर होणार असल्याने, विलंब न करता ती मदत तातडीने उपलब्ध करून द्यावी.दुष्काळाची घोषणा झाली आहे; आता दिलासा प्रत्यक्ष शेतक-यांच्या बांधावर पोहोचला पाहिजे, अशी प्रतिक्रिया राज्य सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेल्या दुष्काळा संदर्भात माजी आमदार धिरज विलासराव देशमुख यांनी दिली आहे.
