छ. संभाजीनगर : प्रतिनिधी
कुणबी जातप्रमाणपत्र अवैध ठरलेल्या याचिकाकर्त्यांना उच्च न्यायालयाने मोठा धक्का दिला आहे. जात पडताळणी समितीच्या निर्णयाविरोधात विभागीय आयुक्तांकडे अपील करण्याची परवानगी मिळावी, अशी मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली. १० ऑगस्ट २०२६ पूर्वी जात पडताळणी समितीने दिलेले सर्व आदेश अंतिम असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. या आदेशांना आव्हान द्यायचे असल्यास थेट उच्च न्यायालयातच दाद मागावी लागणार आहे.
दरम्यान, राज्य सरकारने २२ जुलै २०२६ रोजी कायद्यात दुरुस्ती करून विभागीय आयुक्तांकडे अपीलची तरतूद केली होती. मात्र या दुरुस्तीची अंमलबजावणी १० ऑगस्टपासून सुरू झाली. त्यामुळे १० ऑगस्टपूर्वीच्या आदेशांवर नव्या कायद्यानुसार विभागीय आयुक्तांकडे अपील करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. परभणीच्या कोमल गंगाधर पारवे आणि छत्रपती संभाजीनगरच्या ज्योती श्रीधर दहिहंडे यांच्या कुणबी जातप्रमाणपत्रांवर जात पडताळणी समितीने आक्षेप घेतला होता. या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी थेट उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
