मालदीवमध्ये चीनधार्जिणे पंतप्रधान मोहम्मद मोईज्जू यांचे सरकार आल्यापासून भारतासोबतचे या छोट्याशा देशाचे संबंध बिघडत चालले आहेत. अलीकडेच या सरकारमधील काही मंत्र्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या लक्षद्वीपसंबंधी पोस्टवर आक्षेपार्ह कमेंटस् केल्याचे समोर आले. याबाबत भारताने कठोर भूमिका घेतल्यानंतर आणि ‘बॉयकॉट’ मोहीम सुरू केल्यानंतर मालदीवकडून माफीही मागण्यात आली; पण घडलेल्या प्रकारामुळे दोन्ही देशांतील संबंध अधिक बिघडणार आहेत. भारताच्या ‘नेबरहूड फर्स्ट’ या धोरणामध्ये मालदीव अग्रस्थानी आहे. मालदीवला विकासासाठी भारताचे सहकार्य मोलाचे ठरणारे आहे. भारत हा राष्ट्राच्या सार्वभौमत्वामध्ये हस्तक्षेप करणारा देश नाही. परंतु इतिहासातील उपकार विसरून भारताचा अनादर केला गेल्यास ते कदापि खपवून घेतले जाणार नाही. ताज्या प्रकरणाचा हाच संदेश आहे.
रे पाहता भारत हा नितांतसुंदर आणि विलोभनीय निसर्गसौंदर्याचे वरदान लाभलेला देश आहे; परंतु तरीही आपल्याकडील कोट्यवधी पर्यटक देशांतर्गत निसर्गसोहळे पाहण्याऐवजी मॉरीशस, मालदीवसारख्या ठिकाणी समुद्रकिनारे आणि अन्य प्रेक्षणीय स्थळे पाहण्यासाठी जात असतात. अंदमान-निकोबार आणि लक्षद्वीप हे दोन अतिशय सुंदर द्वीपसमूह आहेत. द्वीपसमूह म्हणजे समुद्रातील बेटांचा समूह. लक्षद्वीप हा अशा ३० बेटांचा समूह आहे. या बेटांपैकी ६ बेटांवर माणसे राहतात. उर्वरित २४ बेटांवर मनुष्यवस्ती नाही. हे सर्व कोरल आयलंड म्हणून जगप्रसिद्ध आहेत. लक्षद्वीपचे निळेशार पाणी आणि अत्यंत स्वच्छ किनारे जगभरातील पर्यटकांना मोहीत करत असतात. लक्षद्वीप आयलंडपासून ५० ते ६० किलोमीटर अंतरावर मालदीव आहे. मालदीव हे जागतिक प्रेक्षणीय पर्यटनस्थळ असा सन्मान लाभलेले स्थळ आहे. येथील समुद्रही अत्यंत सुंदर आहे. मिनिकॉय द्वीप आणि चागोस द्वीपसमूहांदरम्यान असणारा मालदीव हा स्वतंत्र देश आहे; तर लक्षद्वीप हा भारताचा केंद्रशासित प्रदेश आहे. मालदीवचा अर्थ दिव्यांची माळ. मालदीव हा सुमारे १२०० बेटांचा समूह आहे. त्याचे क्षेत्रफळ सुमारे ३०० चौरस किलोमीटर आहे. अंदाजे चार लाख लोकसंख्येचा हा देश आहे. मालदीवला भेट देणा-या पर्यटकांमध्ये भारतीयांची संख्या सर्वाधिक आहे. २०२१ मध्ये सुमारे तीन लाख भारतीयांनी या बेटांची सफर केली होती; तर २०२३ मध्ये हा आकडा दोन लाख इतका होता. लक्षद्वीपपासून मालदीव सातशे किलोमीटर अंतरावर असून, भूभागापासून बाराशे किलोमीटर अंतरावर आहे. हिंदी महासागरात मालदीवचे स्थान भारतासाठी सामरिक दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
गेल्या ६० वर्षांपासून भारत आणि मालदीवचे राजनैतिक संबंध आहेत. मालदीवच्या सामाजिक व आर्थिक विकासामध्ये तसेच सागरी सुरक्षेसह अनेक क्षेत्रांत भारताने मालदीवला भरीव मदत केली आहे. १९८८मध्ये तेथील सत्तेविरोधातील बंड मोडून काढण्यासाठी तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी भारतीय सैन्यामार्फत ‘ऑपरेशन कॅक्टस’ राबविले होते. २००४ मध्ये आलेल्या महाकाय त्सुनामीनंतर मालदीवमध्ये प्रचंड विध्वंस झाला होता. त्यावेळीही मदतीसाठी सर्वप्रथम भारतीय जहाज मालदीवमध्ये पोहोचले होते. आज मालदीवमधील ४५ हून अधिक पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या उभारणीत भारत साहाय्य करत आहे. यापैकी ‘ग्रेटर माले कनेक्टिव्हिटी’प्रकल्पासाठी ५० कोटी डॉलरची मदत भारताने देऊ केली आहे. कोरोनाच्या काळात भारताने मालदीवला भेट म्हणून लसींचा पुरवठा केला होता. गेल्या दहा वर्षांत भारताने मालदीवला दोन हेलिकॉप्टर आणि टेहळणी विमान दिले असून त्यासाठी पायलट व अधिका-यांना प्रशिक्षणही दिले आहे; तसेच दहा कोस्टल रडार तेथे भारताने बसविले. तेथे पोलिस अकॅडमी सुरू करण्यासही भारताने सा केले आहे. भारताचे ७५ लष्करी अधिकारी आणि सैन्य तेथे सुरक्षा राखण्यासाठी तैनात आहे.
अलीकडेच भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्षद्वीपला भेट दिली होती. या भेटीनंतर त्यांनी लक्षद्वीपमधील सागरकिना-याला भारतीयांनी आवर्जून भेट दिली पाहिजे असे आवाहन केले. याचे एक कारण म्हणजे मालदीवला जाणा-या पर्यटकांच्या तुलनेत लक्षद्वीपला जाणा-या पर्यटकांची संख्या खूपच कमी आहे. साधारणत: वर्षाकाठी ६५ हजार भारतीय पर्यटक लक्षद्वीपला भेट देतात. कारण लक्षद्वीपला जाण्यासाठी एकच विमानतळ आहे. या विमातळावरही छोटी विमाने उतरतात. या विमानतळावर दोन ते तीन फ्लाईटस् लँड होतात. तेथून इतर आयलंडला जाण्यासाठी बोटीचा वापर करावा लागतो किंवा हेलिकॉप्टरने जावे लागते. या सर्वांमुळे लक्षद्वीपचा पर्यटन विकास म्हणावा तितका झाला नाही. पंतप्रधान मोदी दोन रात्र तिथे मुक्कामी होते. त्यांनी स्वत: तेथे स्रॉर्कलिंग केले. यानंतर हे सौंदर्य पाहून त्यांनी भारतीयांना येथे येण्याचे आवाहन केले.
मालदीवची अर्थव्यवस्था ही पूर्णत: पर्यटनावर विसंबून आहे. त्यांच्या जीडीपीच्या ५६ टक्के भाग पर्यटनातून येतो. जागतिक दर्जाचे पर्यटनस्थळ म्हणून सन्मान मिळाल्यामुळे या बेटांवर येणा-या पर्यटकांची संख्या उत्तरोत्तर वाढत गेलेली दिसते. मालदीव पर्यटन मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार, गतवर्षी डिसेंबर २०२३ पर्यंत एकूण १७ लाख ५७ हजार पर्यटकांनी मालदीवला भेट दिली. यामध्ये सर्वाधिक संख्या भारतीय पर्यटकांची होती. मालदीवला या पर्यटनामधून मिळणारा महसूल जवळपास ४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक आहे. मालदीवची लोकसंख्या जेमतेम ७-८ लाखांच्या आसपास आहे. पण कनेक्टिव्हिटी चांगली असल्यामुळे आणि तेथे हॉटेल्ससह अन्य पर्यटनाभिमुख सोयीसुविधांचा विकास झाल्यामुळे तेथे येणा-या पर्यटकांची संख्या वाढते आहे. भारतीयांबाबत विचार करायचा झाल्यास आपल्याकडे विदेशी वस्तू आणि विदेशी गोष्टींचे आकर्षण मोठे आहे. त्यामुळेच अलीकडील काळात डेस्टिनेशन वेडिंगसारख्या थीमअंतर्गत परदेशात जाऊन विवाह करतात आणि लक्षावधी रुपये खर्च करतात. त्याऐवजी हे विवाह लक्षद्वीप आयलंडवर करावेत, अंदमान-निकोबारमध्ये करावेत, राजस्थानमध्ये करावेत, काश्मीरमध्ये असे आवाहन केंद्र सरकारतर्फे करण्यात येत आहे. यातून भारतीय पर्यटन उद्योगाला चालना मिळावी हा हेतू आहे. याच हेतूने पंतप्रधान मोदी यांनी लक्षद्वीपला भेट देऊन या नितांतसुंदर पर्यटनस्थळाकडे लोकांनी आकर्षित व्हावे यासाठी एक प्रयत्न केला होता.
पंतप्रधानांनी लक्षद्वीपमधील छायाचित्रे ‘एक्स’सारख्या सोशल मीडियावर अपलोड केली होती; परंतु त्या छायाचित्रांवर मालदीवमधील चीनधार्जिण्या सरकारमधील काही मंत्र्यांनी आणि खासदारांनी आक्षेपार्ह टिप्पण्या केल्याचे समोर आले. वास्तविक पाहता हा अतिशय हिणकस प्रकार होता. मालदीव हा भारतामध्ये येणा-या तेलवाहू जहाजांच्या मार्गावरचा देश असल्याने त्याचे महत्त्व असल्याचे सांगितले जात असले तरी लक्षद्वीपही त्याच मार्गावर आहे. त्यामुळे भूराजकीय दृष्टीने, संरक्षणाच्या दृष्टीने, सागरी मार्गावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने ज्या गोष्टी आपण मालदीवमधून करू शकतो त्याच गोष्टी आपण लक्षद्वीपमधूनही करू शकतो, हे लक्षात ठेवले पाहिजे. पण दुर्दैवाने लक्षद्वीपमध्ये विमानतळादी साधनसंपत्तीचा विकास करण्यात आला नाही. त्यामुळे तेथे पर्यटकांच्या भेटी फारशा झाल्या नाहीत. आता जेव्हा खुद्द पंतप्रधानांनी आवाहन केले तेव्हा मालदीवला मिरच्या झोंबल्या. मालदीवची तुलना लक्षद्वीपशी केली जात आहे, असे मानून त्यांनी भारताविरुद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या.
वास्तविक, तीन महिन्यांपूर्वी मालदीवमध्ये ज्या निवडणुका पार पडल्या त्यामधून मोहम्मद मोईज्जू हे राष्ट्राध्यक्ष बनले. वास्तविक, कोणत्याही देशाची निवडणूक ही त्या देशापुढील आव्हाने काय आहेत, समस्या कोणत्या आहेत आणि त्यानुसार देशाची पुढील वाटचाल कशी असेल या मुद्यांवर लढवली जाते. परंतु मोईज्जू यांनी एकच मुद्दा आपल्या निवडणूक प्रचारादरम्यान सातत्याने मांडला तो म्हणजे तेथे असणारे भारतीय सैन्य माघारी घालवण्याचा. आजघडीला मालदीवमध्ये भारताच्या दोन बोटी आहेत, एक विमान आहे आणि काही रडार्स बसवलेले आहेत. या सर्वांची मिळून संख्या ७५ पेक्षा कमी आहे. वास्तविक ही सर्व तैनाती समुद्री चाच्यांपासून संरक्षणासाठी आहे. पण असे असूनही मोईज्जू यांनी ती काढून टाकण्याचा चंग बांधला. इतिहासात डोकावल्यास, १९८८ मध्ये काही बंदूकखोर गटांनी मालदीववर सत्ता गाजवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी ऑपरेशन कॅक्टसच्या माध्यमातून भारतीय सैन्याचे १२ ब्रिगेड तेथे उतरले होते आणि त्यांनी तेथील सरकारची पुन:स्थापना केली होती. मालदीव हा लहानसा देश असल्याने आणि तेथील लोकसंख्या फारशी नसल्याने दोन-चारशे समुद्री चाचे येऊन या देशाला आपल्या आधिपत्याखाली आणू शकतात. तसे होऊ नये यासाठी भारताने तेथे सैन्यतैनाती केली होती. पण मोईज्जू यांना ते खुपत होते.
या खुपण्यामागचे कारण म्हणजे मालदीवमध्ये राष्ट्राध्यक्ष मोईज्जू असले तरी प्रत्यक्षात तेथे चीनचे राज्य आहे. त्यामुळेच मालदीव सरकारमधील नेत्यांची अशी धारणा होती की भारताविरुद्ध, पंतप्रधान मोदींविरुद्ध असभ्य भाषा वापरून आपण चीनच्या गुडबुकमध्ये जाऊ. परंतु त्याचा परिणाम उलटा झाला. त्यांच्या या कृत्यांमुळे आणि आक्षेपार्ह टिप्पण्यांमुळे संतप्त झालेल्या भारतीयांनी ‘बॉयकॉट’ मोहीम आरंभली. पर्यटनासाठी मालदीवला न जाण्याचा निर्णय घेण्यास सुरुवात केली. मालदीवला भारताखालोखाल रशियातून येणा-या पर्यटकांकडून मोठा महसूल मिळतो. पण रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तेथून येणा-या पर्यटकांचा ओघ कमी झाला आहे. त्याखालोखाल युरोपियन महासंघातील देशांमधील पर्यटक मालदीवला येत असतात. पण युरोपियन देशातील पर्यटक अलीकडील काळात भारताला प्राधान्य देताहेत. त्यामुळे त्याचाही फटका मालदीवला बसत आहे. अशा परिस्थितीत ‘बॉयकॉट मालदीव’ हा हॅशटॅग सुरू झाला आणि पाहता पाहता तो झपाट्याने लोकप्रिय झाला. अनेक टुरीस्ट कंपन्यांनीही मालदीवच्या सहली रद्द करण्याची घोषणा केली. यामुळे मालदीव पुरता हादरून गेला. मालदीव हा व्यापाराबाबतही भारतावर विसंबून आहे. तेथे केल्या जाणा-या मासेमारीचा भारत हा मोठा ग्राहक आहे. त्यामुळे भारतीय पर्यटक आणि ग्राहक या दोघांनीही जर आपल्याविरुद्ध भूमिका घेतली आणि बहिष्कृत केले तर आपली अर्थव्यवस्थाच कोलमडेल याची कल्पना मालदीवला आली आणि त्यानंतर त्यांनी जाहीरपणाने माफी व्यक्त केली. तसेच ज्या नेत्यांनी अशा टिप्पण्या केल्या होत्या त्यांना निलंबित करण्यात आले. मालदीवमधील राष्ट्राध्यक्षांसह सरकारमधील अनेक नेत्यांना भारतापेक्षा चीनशी मैत्री अधिक जवळची वाटते; पण प्रत्यक्षात भारताशी मैत्री त्यांच्यासाठी अधिक फायद्याची आहे.
कारण भारत कधीही कुणाला गुलाम बनवत नाही. याउलट चीन हा मैत्रीचा हात पुढे करून आणि भरीव आर्थिक मदत करून त्या राष्ट्राचे सार्वभौमत्वच हिरावून घेत त्यांना गुलाम बनवतो. पाकिस्तान आणि श्रीलंका ही याची अलीकडील काळातील ज्वलंत उदाहरणे आहेत. पण मालदीवच्या मुजोर सत्ताधा-यांना हे समजत नाही. त्यामुळेच हा वाद सुरू झाल्यानंतरही मालदीवचे राष्ट्राध्यक्ष चीनला पोहोचले आहेत. वास्तविक, मालदीवमधील जनतेला विशेषत: भारताविरुद्ध बोलणा-यांना हे समजले पाहिजे की, भारताचे वैर तेथील लोकांशी नसून चीनधार्जिण्या राज्यकर्त्यांशी आहे. याचे कारण आज आशिया खंडातील ७० ते ८० देश चीनच्या कर्जसापळ्यात अडकून भिकेकंगाल होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्या देशातील जनतेची अवस्था अक्षरश: दयनीय झाली आहे. चीनच्या या रणनीतीबाबत डोळे उघडल्यानंतर आता शी जिनपिंग यांच्या महत्त्वाकांक्षी बीआरआय प्रकल्पामधून अनेक देश बाहेर पडू लागले आहेत.
