छत्रपती संभाजीनगर : जालन्यातील आंतरवाली सराटी येथे सुरू असलेले आंदोलन मागे घेण्याचा निर्णय मनोज जरांगे यांनी जाहीर केला आहे. सरसकट मराठ्यांना आरक्षण मिळणार असेल तर राज्य सरकारला वेळ वाढवून देतो असे त्यांनी जाहीर केले आहे. मात्र, आता मुदतवाढीच्या तिथीवरून नवीन वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. २ जानेवारी नव्हे तर २४ डिसेंबर ही तारीख ठरली आहे, असा दावा शुक्रवारी मनोज जरांगे यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.
ते म्हणाले की, मराठा आरक्षणासाठी सरकारला २ जानेवारीपर्यंतचा वेळ दिलेला नाही. सरकारला २४ डिसेंबरपर्यंत वेळ दिला आहे. निवृत्त न्यायमूर्तींसमोर हा निर्णय झाला असून त्यांनी दोन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. त्यामुळे कदाचित २ जानेवारी ही तारीख समोर आली असले. परंतु शिष्टमंडळातील चर्चेत २ जानेवारी नाही तर २४ डिसेंबर ही तारीख ठरली आहे, असे ते म्हणाले. यामुळे या वर्षांच्या अखेरपर्यंत सरकारला मराठा आरक्षणाचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.
जरांगे म्हणाले की, २४ डिसेंबर ही तारीख शिष्टमंडळाकडून मागण्यात आली. त्यासंदर्भात त्यांनी लिहून दिले आहे. त्याचे फोटोही आमच्याकडे आहे. शिष्टमंडळ आरक्षणासाठी दोन महिन्यांची मुदत मागत होते. काल २ नोव्हेंबर तारीख होती. त्यामुळे कदाचित २ जानेवारी ही तारीख मुख्यमंत्री बोलले असतील. परंतु शिष्टमंडळाने २४ डिसेंबर ही तारीख मागितली आणि आम्ही ती मान्य केली असल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले. समितीसमोर झालेल्या चर्चेनुसार जोपर्यंत मराठा आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत नवीन भरती होणार नाही. नवीन भरती झाली तरी तुमच्या जागा रिक्त ठेवण्यात येणार आहे, असा निर्णय झाल्याचे मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितले.
