रत्नागिरी : मनोज जारंगे पाटील यांचे आंदोलन शांत करण्यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या राज्य सरकारला यश आले असले तरीही सत्ताधा-यांमध्ये यावरून मतभेद असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजपत्र काढून मनोज जरांगे पाटील यांना मोठा दिलासा दिला आहे. मात्र आता मराठा समाजाला दिलेल्या आरक्षणावरून भाजपचे नेते केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मात्र नाराजी व्यक्त करत असहमती दर्शवली आहे. तशा स्वरूपाची पोस्ट त्यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर पोस्ट केली आहे.
मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्या आश्वासनाशी मी सहमत नाही. यामध्ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मराठा समाजाचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो. उद्या, सोमवार, दि. २९ जानेवारी रोजी मी यावर पत्रकार परिषद घेऊन सविस्तर बोलेन असे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी स्पष्ट केले आहे.
आता भाजपचे नेते केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाज आरक्षणावरून घेतलेल्या निर्णयावर कोणती भूमिका मांडणार हे पाहणे सगळ्यात महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्या आश्वासनाशी मी सहमत नाही. यामध्ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मराठा समाजाचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते मंत्री छगन भुजबळ यांनीही ओबीसींना धक्का देत बाहेर काढण्याचे काम सुरू असल्याचे म्हटले आहे. छगन भुजबळ यांनी या निर्णयावरून नाराजी व्यक्त केली आहे. ओबीसी समाजामध्ये आरक्षण संपल्याची भावना असल्याचे भुजबळ म्हणाले आहेत. आता केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी मराठा आरक्षणाबाबत महत्त्वाची भूमिका जाहीर केली आहे. राज्य सरकारच्या भूमिकेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
नारायण राणे यांनी २०१३ मध्ये मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारनं स्थापन केलेल्या समितीचे प्रमुख म्हणून काम केले होते. त्यांच्या समितीने केलेल्या कामाच्या आधारे तत्कालीन काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आघाडी सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण दिले होते. मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे, अशी भूमिका नारायण राणे यांची असल्याचे स्पष्ट आहे.
