नवी दिल्ली : आणखी एका कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. याबाबत सरकारने गेल्या वर्षीच नियोजन केले होते. सरकार आपल्या मालकीची आयुर्वेद कंपनी इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशनला विकत आहे.
मॅनकाइंड फार्मा आणि बैद्यनाथ आयुर्वेद यांनी या सरकारी कंपनीतील १००% हिस्सा खरेदी करण्यासाठी एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (लेटर ऑफ इंटरेस्ट किंवा ईओएल) सबमिट केले आहेत असे वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्सने दिले आहे. पतंजली आयुर्वेदाने सरकारी कंपनीसाठी बोली प्रक्रियेत भाग घेणे अपेक्षित होते. पण पतंजली आयुर्वेदाने एक्स्प्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सादर करण्यास नकार दिला आहे. गुंतवणूक आणि सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाचे सचिव तुहिन कांत पांडे यांनी ३० ऑक्टोबर रोजी ट्विट केले होते की, इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशनच्या निर्गुंतवणुकीसाठी अनेक एङ्मक प्राप्त झाले आहेत.
कंपनीचा महसूल २५० कोटी रुपये
आर्थिक वर्ष २०२२ मध्ये, सरकारी औषध इंडियन मेडिसिन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशनचा महसूल २५० कोटी रुपये होता आणि नफ्याचे प्रमाण सुमारे २५ टक्के होते. ही सरकारी कंपनी १९७८ साली सुरू झाली. ही कंपनी केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना अंतर्गत चालणा-या दवाखाने आणि दवाखान्यांना औषधांचा पुरवठा करते.