मुंबई : प्रतिनिधी
धनगर समाजाच्या विकासासाठी आता एक समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासंबंधीची घोषणा उद्या (बुधवारी) मंत्रिमंडळ बैठकीत होणार असल्याचे सरकारी सूत्रांचे म्हणणे आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा चिघळत असतानाच धनगर आरक्षणाच्या मुद्यावरून वाद वाढू नये, या दृष्टिकोनातून राज्य सरकारने हे पाऊल उचलले असल्याचे बोलले जात आहे. या समितीचे अध्यक्ष खुद्द मुख्यमंत्री असतील आणि त्यात २ उपमुख्यमंत्र्यांसह ९ मंत्री असतील. त्यामुळे अकरा सदस्यांची ही समिती असणार आहे.
राज्यातील धनगर समाजाला आदिवासींचा दर्जा देऊन त्यांना एसटी प्रवर्गाचे सर्टिफिकेट द्यावे, अशी धनगर समाजाची मागणी आहे. त्यासाठी अनेकदा आंदोलनही करण्यात आले. या प्रश्नावर राज्य सरकारने एक समिती स्थापन केली असून विविध राज्यांतील आरक्षणाचा अभ्यास करून ही समिती निर्णय घेणार आहे. धनगरांना एसटीचे आरक्षण मिळाले नाही तर राज्यभरात मोठे आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
धनगर समाजाच्या योजनांचे संनियंत्रण या समितीच्या माध्यमातून होईल. राज्यात मराठा आरक्षण आणि ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा तापला आहे. त्यातच आता धनगर समाजासाठी निर्णय घेऊन सरकारकडून कोणती रणनीती आखली जात आहे, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. उद्या कॅबिनेट बैठकीत यावर शिक्कामोर्तब होऊ शकते. मनोज जरांगे पाटील यांनी सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी केली आहे. दुसरीकडे ओबीसींनी मराठ्यांना सरसकट ओबीसीतून आरक्षण देऊ नये, अशी भूमिका घेतली आहे. त्यात सरकारने धनगर समाजाच्या विकासासाठी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या माध्यमातून धनगर समाजाला खुश करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.
शिंदे समिती नियमबा : शेंडगे
शिंदे समिती ही नियमबा असून तिला घटनात्मक अधिकार नाहीत. मराठा समाजाने मागासवर्गीयांचे भोग भोगलेले नाहीत. ते आम्ही भोगलेले आहेत. फक्त सर्टिफिकेट घ्यायचे आणि मागास व्हायचे, हे जमणार नाही. त्याबाबतीत व्यापक लढा उभा करत असल्याचे ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे म्हणाले.
