मुंबई (प्रतिनिधी) : धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून आरक्षण देण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ जणांचा अभ्यास गट स्थापन केला आहे. हा अभ्यास गट मध्य प्रदेश, बिहार व तेलगंणा या राज्यांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये जाती-जमातींना जात प्रमाणपत्र तसेच अन्य लाभ देण्यासाठी अवलंबिलेल्या कार्यपद्धतीचा अभ्यास करणार आहे. या राज्यांच्या भेटीनंतर योग्य कागदपत्रे व दस्तऐवजांसह ३ महिन्यांत आपला अहवाल सरकारला सादर करणार आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्यास आदिवासींचा विरोध आहे त्यामुळे या निर्णयाचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे.
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी निवृत्त न्या. संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली असतानाच आता राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये समावेश करून आरक्षण देण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यासाठी सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ९ जणांचा अभ्यास गट नेमला आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ सप्टेंबरला झालेल्या बैठकीत मध्य प्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकारामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या जाती-जमातींना कोणत्या निकषांच्या आधारे जात प्रमाणपत्र व अन्य लाभ उपलब्ध करून दिलेले आहेत. त्या संदर्भातील कार्यपध्दतीचा अभ्यास करण्यासाठी धनगर समाजाच्या प्रतिनिधींसह राज्यातील अधिका-यांचे शिष्टमंडळ/अभ्यास गट पाठवून त्या बाबतचा अहवाल प्राप्त करून घ्यावा, असे निर्देश दिले होते. त्या नुसार आज शासन निर्णय जारी करत मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली शासकीय व अशासकीय सदस्य अशा ९ जणांचा अभ्यास गट स्थापन केला आहे. या समितीमध्ये इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सहसचिव दे. आ. गावडे (सदस्य सचिव व समन्वयक), महसूल विभागाचे उपसचिव संतोष गावडे, महानिर्मितीचे सहसंचालक धनंजय सावळकर, सिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक जगन्नाथ वीरकर या सरकारी अधिका-यांबरोबरच अशासकीय सदस्य म्हणून जे. पी. बघेळ, अ‍ॅड. एम. ए. पाचपोळ, माणिकराव दांडगे पाटील, इंजि. जी. बी. नरवटे यांचा समावेश केला आहे.
