निवडणूक प्रक्रियेत काळ्या पैशाचा वाढता वापर विचारात घेऊन त्याला चाप बसविण्यासाठी इलेक्ट्रोरल बाँडची व्यवस्था हे एक सुधारणात्मक पाऊल होते. याच सरकारच्या कार्यकाळात यासंदर्भातील कायदा तयार करण्यात आला होता. पण इलेक्ट्रॉरोल बाँडसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेले आक्षेप आणि निर्देश याचे आकलन करत विद्यमान सरकारला आगामी काळात सुधारित व्यवस्था आणण्याचा विचार करावा लागेल. देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बळाचा वापर होऊ नये आणि स्वच्छ व पारदर्शक, निष्पक्षपणे निवडणुका पार पडाव्यात हाच उद्देश व्यवस्थेचा आणि नियमांचा असतो.
इलेक्ट्रोरल बाँडसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय कायदेशीर प्रक्रियेतून आला असून त्यावर विशेष भाष्य करण्याचे कारण नाही. परंतु या निर्णयाच्या निमित्ताने सर्वांनाच विचार करण्यास भाग पाडणारी गोष्ट म्हणजे इलेक्ट्रोरल बाँडची व्यवस्था कशामुळे अस्तित्वात आली. ती आणण्यामागचा काय हेतू? राजकीय पक्षांना देणगी मिळवण्याचा अधिकार आहे आणि यावर त्यांना कोणताही प्राप्तिकर भरावा लागत नाही. देणगीच्या रूपातून मिळणा-या पैशाची निवडणूक आयोगाला माहिती द्यावी एवढीच अपेक्षा असते. पूर्वी धनादेश किंवा ड्राफ्टच्या माध्यमातून पैसे मिळत असत आणि त्याची माहिती देखील आयोगापर्यंत जात असे. मात्र रोख देणगीच्या बाबतीत पारदर्शकता अजिबातच पाळली जात नव्हती.
आपल्याकडे अनेक वर्षांपासून राजकारणात आणि निवडणूक प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा वापरला जातो आणि ही बाब अर्थातच सर्वश्रुत आहे. त्याचवेळी त्यावर तोडगा काढण्यावरही बरीच चर्चा आणि खल झालेला आहे. दुसरीकडे काळा पैसा देणारी मंडळी राजकीय पक्ष आणि त्यांच्या सरकारकडून वेळोवेळी लाभ उचलत राहिले आहेत. हे चित्र राजकीय व्यवस्थेला मोठे आव्हान देणारे आहे. या पार्श्वभूमीवर इलेक्ट्रोरल बाँडची व्यवस्था आणण्यात आली. काळा पैसा रोखला जावा आणि त्याचे उच्चाटन व्हावे, असा यामागचा उद्देश होता. २०१७ मध्ये भारत सरकारने इलेक्ट्रोरल बाँडची व्यवस्था लागू केली. यानुसार कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था इलेक्ट्रोरल बाँडची खरेदी करू शकते आणि कोणत्याही पक्षाला देऊ शकते. एका निश्चित काळात पक्ष इलेक्ट्रोरल बाँडमधून पैसा काढून घेत असत. पण एखाद्या पक्षाला एखाद्या व्यक्तीने किंवा कोणत्या संस्थेने इलेक्ट्रोरल बाँडच्या माध्यमातून किती देणगी दिली ही माहिती सार्वजनिक करण्याचे बंधन नव्हते. याच तरतुदीवर सर्वोच्च न्यायालयाने आक्षेप घेतला आणि निवडणूक देणगीच्या देवाणघेवाणीत पारदर्शकता असणे गरजेचे असल्याचे मत मांडले. कालच्या निकालाने न्यायालयाने इलेक्ट्रोरल बाँडची विक्री थांबविली आहे. त्याचवेळी भारतीय स्टेट बँकेला इलेक्ट्रोरल बाँडची विक्री थांबवण्याची सूचना दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाचा आक्षेप मुळातच पारदर्शकतेवरून आहे. इलेक्ट्रोरल बाँड येण्यापूर्वी राजकीय पक्ष ज्या रीतीने पैसे गोळा करत होते, त्यात पारदर्शकता नव्हती. त्याचवेळी जी मंडळी रोखीने देणगी देत होते त्यांच्या पैशाचा स्रोत काय होता? त्याचाही शोध घेणे कठीण होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशाचे पालन करत इलेक्ट्रोरल बाँडची व्यवस्था सुरू ठेवली तर कदाचित न्यायालयाला कोणताही आक्षेप नसेल. आपल्या देशात नोंदणीकृत राजकीय पक्षांची संख्या शेकड्यांनी आहे. अशावेळी देणगी गोळा करण्याचे एकच माध्यम ठेवणे आणि त्यानंतर निधीचे समान वाटप करणे ही बाब शक्य नाही. प्रत्येक पक्षाची विचारसरणी वेगळी आहे. मला एखाद्या पक्षाला देणगी द्यायची असेल आणि एखाद्या पक्षाची विचारसरणी मला पटत नसेल किंवा त्याची भूमिका, कार्यक्रम देशाला नुकसानकारक असेल तर त्या पक्षाला देणगी देण्याची इच्छा राहणार नाही. सर्वच पक्षांना सारखाच निधी वाटप झाला तर पक्ष स्थापन करणे हा एकप्रकारचा व्यवसायच होईल. अशा स्थितीत कोणत्या पक्षाला देणगी द्यायची आहे, ही बाब संबंधित व्यक्ती किंवा संस्थेवर अवलंबून असेल.
निवडणूक प्रक्रियेत देणगी देण्याचे माध्यम रोखीने असू नये असे अनेकांचे मत आहे आणि त्या मताशी मी देखील सहमत आहे. स्रोतांची माहिती देणा-या व्यक्तींकडूनच देणगी स्वीकारण्याची व्यवस्था असायला हवी. एखाद्या पक्षाला एखाद्या व्यक्तीने किंवा संस्थेने किती रक्कम दिली आहे याबाबतची माहिती देणे कायदेशीररीत्या योग्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाला अशीच व्यवस्था अभिप्रेत असेल तर त्याकडे सकारात्मकतेने पाहिले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाचा एखादा निर्णय मान्य न करता सरकारने संसदेत त्यावर पुन्हा कायदा आणण्याची असंख्य उदाहरणे आपल्याला सांगता येतील. त्याचबरोबर न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करत त्यांच्या सूचनांचा कायद्यात समावेश करत दुरुस्ती केल्याचीही अनेक उदाहरणे देता येतील. आता सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे आकलन करणे आणि विचार करण्यासाठी वेळ हवा आहे. आपल्याला सरकारची बाजू समोर येण्यासाठी वाट पाहणे गरजेचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविलेल्या आक्षेपांची दखल घेत सरकार सध्याची व्यवस्था अधिक पारदर्शक करण्याचा विचार करत असेल तर त्यानुसार दुरुस्ती आराखडा संसंदेत आणता येऊ शकतो. मात्र आताच हे काम होऊ शकत नाही. देश हा एक-दोन दिवसांसाठी किंवा वर्षांसाठी नसतो. देशाचा प्रवास हा सतत सुरू असतो.
यात अनेक व्यवस्था अस्तित्वात येतात, बदलतात आणि नष्टही होतात. येत्या काही महिन्यांतच लोकसभा निवडणुका होत आहेत आणि मे महिन्यात नव्या लोकसभेची आणि सरकारची निर्मिती होईल. त्यामुळे इलेक्ट्रोरल बाँडच्या मुद्यावर तात्पुरत्या दृष्टिकोनातून विचार करता येणार नाही. हा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाचा असून सरकारने आणि देशाने त्याचा सन्मान करायला हवा. अर्थात यापूर्वी निवडणुकीतील काळ्या पैशाचा महापूर पाहता इलेक्ट्रोरल बाँडची व्यवस्था ही परिणामकारक होती. याच सरकारने ती व्यवस्था आणली आहे आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या मतांनुसार आणि निर्देशांचे आकलन करता त्यात दुरुस्ती करता येणे शक्य आहे. आपण पुन्हा काळ्या पैशाच्या युगात जाऊ, असे तर होऊ शकत नाही. या व्यवस्थेत पैशाच्या स्रोताचा थांगपत्ता लागत नव्हता आणि देणगीदारही नाही. आजही प्रत्येक निवडणुकीच्या काळात आयोग कारवाईच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा पकडते. हा पैसा बाहेरून येण्याची शक्यता देखील नाकारता येत नाही आणि तसे आयोगाने अनेकदा म्हटले देखील आहे. आपल्या देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेत भ्रष्टाचार, काळा पैसा, बळाचा वापर होऊ नये आणि स्वच्छ व पारदर्शक, निष्पक्षपणे निवडणुका पार पडाव्यात हाच उद्देश व्यवस्थेचा आणि नियमांचा असतो.
-प्रा. डॉ. अश्विनी महाजन, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ
