मुंबई (प्रतिनिधी) : दिल्लीतील नवीन संसदेच्या (सेंट्रल व्हिस्टा) धर्तीवर राज्य सरकार मंत्रालय, विधान भवन तसेच या परिसरातील मंत्र्यांचे शासकीय बंगले आणि इमारतींचा पुनर्विकास करणार असून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज अर्थसंकल्पीय भाषणात याचे सूतोवाच केले. मुंबईतील एका वास्तूविशारदाने तयार केलेल्या आराखड्यानुसार याला साडेसात हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित होता; पण आता यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्किटेक्ट नेमण्यात येणार असून नव्याने निविदा मागवल्या जातील, असे अजित पवार यांनी नंतर पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
राज्यावरील कर्जाचा भार भले आठ लाख कोटींपर्यंत गेला असला तरी दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टाच्या धर्तीवर मुंबईतील मंत्रालय परिसराचा विकास (महाविस्टा) करण्यात येणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात केली. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्किटेक्ट नेमण्यात येणार असून निविदा मागविण्यात येणार आहेत. या प्रकल्पासाठी सध्या साडेसात हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. मंत्रालय, विधान भवन या इमारतींचा तसेच या परिसरातील मंत्र्यांची शासकीय निवासस्थाने, शासकीय अधिका-यांना निवासासाठी देण्यात आलेल्या इमारती यांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे.
१३ ते १४ एकरांचा एकूण परिसर आहे. मंत्र्यांचे बंगले पाडून त्या जागी टॉवर उभारण्यात येणार आहेत. या माध्यमातून अधिक मोकळी जागा उपलब्ध होणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नंतर पत्रकारांशी बोलताना दिली. आधी पी. के. दास या आर्किटेक्टकडे प्रकल्प रचना तयार करण्यास सांगितले होते; पण हे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करायच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्याने आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील आर्किटेक्ट नेमण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी सध्या तरी साडेसात हजार कोटींचा खर्च अपेक्षित असल्याचे अजित पवार म्हणाले.
भविष्यात आमदारांची संख्या वाढणार आहे
सन २०२६-२७ मध्ये मतदारसंघ पुनर्रचना होणार आहे त्यामुळे विधानसभेत आमदार संख्या वाढणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हाच विचार करून संसद भवन नवीन बांधले त्यामुळे राज्यातही विधान भवनात संख्या वाढ करावी लागणार आहे. म्हणून मंत्रालय आणि विधान भवन परिसराचा पुनर्विकास करण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
