अलाहाबाद : अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने अलीकडेच आपल्या जोडीदाराशी घटस्फोट न घेता एकत्र राहणा-या जोडप्याने दाखल केलेली संरक्षण याचिका फेटाळून लावली आणि त्यांना २,००० रुपयांचा दंड ठोठावला. अशा नात्याला न्यायालयाचा पाठिंबा मिळाल्यास समाजात अराजकता माजेल आणि आपल्या देशाची सामाजिक जडणघडण उद्ध्वस्त होईल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
न्यायालय या प्रकारच्या नातेसंबंधाचे समर्थन करू शकत नाही, जे कायद्याचे उल्लंघन आहे. हिंदू विवाह कायद्यानुसार, एखादी व्यक्ती तिचा जोडीदार जिवंत असल्यास किंवा घटस्फोट मिळवण्यापूर्वी दुस-या व्यक्तीशी लग्न करू शकत नाही असे न्यायमूर्ती रेणू अग्रवाल यांच्या खंडपीठाने सुरक्षा याचिका फेटाळताना सांगितले.
हे उघड झाले की दोन्ही याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या आधार कार्डांद्वारे दर्शविल्यानुसार आधीच इतर व्यक्तींशी विवाह केला होता आणि त्यांच्या संबंधित जोडीदाराकडून घटस्फोट घेतलेला नाही असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हिंदू विवाह कायदा पाहता ही वस्तुस्थिती महत्त्वपूर्ण आहे जी व्यक्तींना त्यांच्या वर्तमान जोडीदाराला घटस्फोट न घेता पुनर्विवाह करण्यास प्रतिबंधित करते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. याचिकाकर्त्यांपैकी दोघांचाही त्यांच्या जोडीदारापासून घटस्फोट झालेला नाही. विवाहित याचिकाकर्ता दोन मुलांची आई आहे आणि दुस-या याचिकाकर्त्यासोबत लिव्ह इन रिलेशनशिपमध्ये राहत आहे. न्यायालयाने हे कायद्याच्या विरोधात असल्याचे मानले आणि सुरक्षा देण्यास नकार दिला.
