छत्रपती संभाजीनगर : इलेक्टोरल बाँडच्या मुद्यावर देशातील सर्वच पक्षांनी हजारो कोटी रुपये घेतले आहेत. बोली लावून पक्षांची विक्री झाल्याचे दिसते. ९ हजार कोटी रुपये एकट्या भाजपाला मिळाले.
त्याखालोखाल इतर पक्षांना निधी मिळाला. एमआयएम पक्षाला ते विकत घेऊ शकले नाहीत. त्यानंतरही आमच्यावर बी- टीमचा ठपका ठेवला जातो. सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँडला असंवैधानिक ठरविले, ते अतिशय योग्य आहे, येणा-या निवडणुकीत हाच पैसा बाहेर येणार असल्याची टीका बॅरिस्टर असदुद्दीन ओवेसी यांनी केली.
एमआयएमचे मनपातील माजी गटनेता नासेर सिद्दीकी यांच्यातर्फे बुधवारी सायंकाळी इफ्तार पार्टीचे आयोजन करण्यात आले होते. इफ्तारनंतर माध्यमांशी ओवेसी यांनी संवाद साधला. देशात प्रत्येक सहा महिन्याला निवडणुका झाल्या पाहिजेत. जेणेकरून इलेक्टोरल बाँडसारखा पैसा बाहेर येईल. निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून पेट्रोल-डिझेलचे दर कमी होतात. अनेक कल्याणकारी योजना घोषित होतात. शेवटी जनतेचे कल्याण असते. ‘वन नेशन वन इलेक्शन’ ही पद्धत संविधानाला अनुसरून अजिबात नाही.
केंद्र शासनाने आता सीएए आणले. लवकरच एनआरसीसुद्धा आणतील. या देशातील अल्पसंख्याक बांधवांना त्रास देणे हा एकमेव हेतू आहे. काही दिवसांनंतर तुम्हाला तुमचे आजोबा कोण? विचारतील. आधार कार्ड म्हणजे या देशाचे नागरिक आहात असे नाही. आधार कार्डच्या पाठीमागेही असेच लिहिलेले आहे. पत्रकार परिषदेला खा. इम्तियाज जलील, शहराध्यक्ष शारेख नक्षबंदी, नासेर सिद्दीकी यांची उपस्थिती होती.
खाणार नाही, खाऊ देणार नाही
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये मी खाणार नाही, कोणाला खाऊ देणार नाही, अशी घोषणा केली होती. इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमाने पैसे खाल्ले…ढेकरही दिली. सर्वच राजकीय पक्ष या मुद्यावर निर्वस्त्र आहेत, अशा शब्दांत ओवेसी यांनी टीका केली.
