मासेमारीच्या व्यवसायात ५० कोटी मच्छिमार काम करीत असले तरी मासे पकडण्यात त्यांचा वाटा केवळ ४० टक्केच आहे. दुसरीकडे मासेमारी करण्यात निवडक मोठ्या कंपन्यांचा वाटा ६० टक्के आहे. मासे पकडण्यासाठीच्या अतिरेकाला या कामांत पिढ्यान्पिढ्या असलेले मच्छिमार नव्हे तर बड्या कंपन्या जबाबदार आहेत. या कंपन्या आपल्या देशाच्या आर्थिक क्षेत्राच्या पुढे जाऊन जाळे टाकत आहेत. हे सर्व काम मशिनद्वारे होत असल्याने अणि त्यांच्याकडे जादा साधने असल्याने त्यांच्याकडे मासे असण्याचे प्रमाण अधिक असते. त्याची विक्री करून ते चांगला फायदा कमवतात. जोपर्यंत मोठ्या कंपन्यांचा हव्यास कमी होत नाही तोपर्यंत मत्स्यपालनाबाबतच्या संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयाकडे वाटचाल करता येणार नाही.
गरी स्रोत कमी होण्यास विकसित देश जबाबदार आहेत, ही काळ्या दगडावरची पांढरी रेष आहे. कारण विकसित देशांतील मासेमारी करणारी मोठमोठाली जहाजे आपापल्या सरकारकडून दिल्या जाणा-या अंशदानाच्या आधारे सागराच्या तळाशी असलेल्या स्रोतांना मुळासकट काढण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. जगभरातील मोठ्या कंपन्यांच्या लालसेपोटी जागतिक पातळीवर समुद्रातील मासे आणि अन्य स्रोत हे कमी होत चालले आहे. वास्तविक मानवाच्या विकासाबरोबरच सागरी किना-यावर राहणा-या लोकांसाठी मत्स्यपालन हा रोजगाराचा प्रमुख स्रोत राहिला आहे. भारताला ७५१६ किलो मीटरचा विशाल व नितांत सुंदर सागरी किनारा लाभला आहे. या भागातील मच्छिमार हे मासेमारी करीत उदरनिर्वाह करतात. भारतासह जगातील जवळपास ५० कोटी लहान मच्छिमार या कामात गुंतलेले आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या निश्चित विकास ध्येयापैकी एक ध्येय क्रमांक १४.६ नुसार, मासेमारीच्या अतिरेकामुळे शाश्वत विकासावर परिणाम होत आहे त्यामुळे त्यावर मर्यादा आणणे गरजेचे आहे. मासे आणि अन्य समुद्री स्रोतांत घट होत असल्याने भविष्य काळात मानवासाठी मासे उपलब्धतेवर संकट निर्माण झाले आहे अर्थात या स्थितीला जबाबदार कोण? हा खरा प्रश्न आहे. जागतिक अन्न संघटना (फुड अ‍ॅण्ड अ‍ॅग्रिकल्चर ऑर्गनायजेशन) ने १९७४ मध्ये निश्चित केलेल्या मासेमारीच्या तुलनेत १० टक्के अधिक प्रमाणात मासेमारी केली जात आहे. याचा अतिरेक वाढत जाऊन तो २०१९ पर्यंत ३५.४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अशा वेळी संयुक्त राष्ट्राने मत्स्य स्रोतांवरून चिंता निर्माण करणे स्वाभाविक आहे. समुद्रात मासे कमी असणे हे भविष्यात माशांची उपलब्धता कमी राहण्याबरोबरच ५० कोटी मच्छिमारांच्या उदरनिर्वाहांचा प्रश्नदेखील निर्माण करणारे ठरणार आहे.
मासेमारीच्या व्यवसायात ५० कोटी मच्छिमार काम करीत असले तरी मासे पकडण्यात त्यांचा वाटा केवळ ४० टक्केच आहे. दुसरीकडे मासेमारी करण्यात निवडक मोठ्या कंपन्यांचा वाटा ६० टक्के आहे. मासे पकडण्यासाठीच्या अतिरेकाला या कामांत पिढ्यान्पिढ्या असलेले मच्छिमार नव्हे तर बड्या कंपन्या जबाबदार आहेत. या कंपन्या आपल्या देशाच्या आर्थिक क्षेत्राच्या पुढे जाऊन जाळे टाकत आहेत. हे सर्व काम मशिनद्वारे होत असल्याने अणि त्यांच्याकडे जादा साधने असल्याने त्यांच्याकडे मासे असण्याचे प्रमाण अधिक असते. त्याची विक्री करून ते चांगला फायदा कमवतात. मासेमारी व्यवसाय हा मच्छिमारांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न असताना मोठ्या कंपन्या जहाजांच्या मदतीने खोल समुद्रातून मासे काढण्याचा घाट हा केवळ नफा कमाविण्याच्या उद्देशाने घालत आहेत. ही बाब सूर्यप्रकाशाइतकी स्वच्छ आहे. समुद्रातील स्रोत अणि मासे याचे प्रमाण कमी होण्यास विकसित देशच जबाबदार आहेत आणि ते सरकारी अंशदानाच्या जोरावर सागरी संपत्तीच्या मुळावर उठले आहेत.
संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाचे ध्येय क्रमांक १४.६ मिळवण्याच्या दृष्टीने वाटचाल करायची असेल तर लाभाच्या उद्देशातून काम करणा-या विकसित देशांतीला कंपन्यांना या अतिरेकापासून रोखले पाहिजे. ओइसीडी मत्स्यपालन अंशदान अंदाज (२०१४-१५) आणि एफएओ वार्षिक अहवाल, मत्स्य पालन आणि जल कृषी सांख्यिक २०१६ च्या आकडेवारीनुसार डेन्मार्कमध्ये प्रत्येक मच्छिमारांना ७५,५७८ डॉलर , स्वीडनमध्ये ६५,९७९ डॉलर, न्यूझीलंडमध्ये ३६,५१२ डॉलर आणि ब्रिटनमध्ये २,१४६ डॉलर अंशदान दिले जाते.
भारतात हे अंशदान केवळ १५ डॉलरच्या आसपास आहे. एकीकडे जागतिक व्यासपीठावर मासेमारीचे प्रमाण घसरत असल्याबद्दल विकसित देश गळे काढत असताना ते आपल्या चुकांत सुधारणा करण्यासाठी पुढे येत नाहीत. असेच चित्र अबूधाबी येथील जागतिक व्यापार परिषदेच्या मंत्रीस्तरीय संमेलनात पहावयास मिळाले. मत्स्यपालन अंशदान निश्चित करण्याचा मुद्दा पहिल्यांदा २००१ मध्ये दोहा येथील मंत्रीस्तरीय परिषदेत आला होता. काही देशांनी समुद्रात गरजेपेक्षा अधिक प्रमाणात मासेमारी करणे आणि या कामी अधिक प्रोत्साहन देणा-या मत्स्यपालन अंशदानावर बंदी घालावी, अशी मागणी केली गेली. या वेळी बेकायदा, अनियमित आणि नियमाबा अंशदान बंद करण्यावर भर दिला होता. सदस्य देशांनी जिनेव्हा येथे २०२२ मध्ये मंत्रीस्तरीय परिषदेत मत्स्यपालन अंशदान कराराला मान्यता दिली मात्र त्याला औपचारिक रुपाने मान्यता मिळण्यासाठी जागतिक व्यापार परिषदेत दोन तृतियांश सदस्यांची अनुमती असणे आवश्यक आहे.
‘अबूधाबी संमेलन २०२४’ मध्ये विकसित देशांचा दुटप्पीपणा उघडकीस आला. माशांचे कमी होणारे प्रमाण पाहता विकसनशील देशांत मासेमारी करणा-या मच्छिमारांचे किमान अंशदान बंद करण्याची भूमिका विकसित देश घेत होते; पण ते तोंडावर पडले. विकसनशील देशांनी त्यांचा डाव हाणून पाडला. समुद्रात खोलवर जाऊन मासेमारी करणा-या मोठ्या जहाज कंपन्यांचे अंशदान थांबवले तरच हा करार करता येईल, असे ठणकावून सांगितले. त्याच वेळी सागरी हद्दीत मासेमारी करण्यासाठी अंशदानापोटी दिली जाणारी सवलत ही विकसनशील देशांनी २५ वर्षांपर्यंत वाढवावी, असेही बजावण्यात आले. सहाजिकच विकसित देश हे बड्या कंपन्यांचे अंशदान रोखण्यास तयार झाले नाहीत आणि त्यामुळे संमेलनात मत्स्यपालन अंशदानाबाबतचा करार झाला नाही. जोपर्यंत मोठ्या कंपन्यांचा हव्यास कमी होत नाही तोपर्यंत मत्स्यपालनाबाबतचे संयुक्त राष्ट्राच्या शाश्वत विकासाच्या ध्येयाकडे वाटचाल करता येणार नाही.
– प्रा. डॉ. अश्विनी महाजन, दिल्ली विद्यापीठ
