छ. संभाजीनगर : प्रतिनिधी
मराठवाड्यातील जालना जिल्ह्याच्या अंबड तालुक्यात असलेल्या अंतरवाली सराटीसारख्या छोट्याशा गावातून मराठा समाजाला कुणबी जातीच्या प्रमाणपत्राआधारे ओबीसीतून आरक्षण मिळावे यासाठी काही महिन्यांपूर्वी लढा सुरू झाला. राजकीय पटलावर कुठेही नाव नसलेले मनोज जरांगे यांनी या लढ्याचे नेतृत्व केले. राज्यातील महायुतीचे सरकार हादरवले आणि गल्लीपासून ते दिल्लीपर्यंत या मराठा आरक्षण लढ्याची चर्चा सुरू झाली.
दरम्यान, मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्षातून यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत दोन्ही बाजूंनी जातीयवादाला खतपाणी मिळाले, असे म्हटले तर चुकीचे ठरणार नाही. मराठा लढ्यातून कधी नव्हे तो राज्यात विशेषत: मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये मराठा विरुद्ध ओबीसी अशा संघर्षाचा भडका उडाला. लोकसभा निवडणुकीसाठी महाराष्ट्रात पाच टप्प्यांत मतदान झाले. पैकी मराठवाड्यात २६ एप्रिल, ७ आणि १३ मे या तीन टप्प्यांत मतदानाची प्रक्रिया पार पडली. या निवडणुकीच्या प्रचारा दरम्यान, बीड, जालना, परभणी, नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये मराठा विरुद्ध ओबीसी संघर्ष झाला. याचा इफेक्ट राज्यात जाणवला.
गेल्या वर्षभरापासून राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी मराठवाडा राहिला. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न, त्यासाठी सुरू असलेला न्यायालयीन लढा आणि ओबीसीतून मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे या नव्या मागणीसाठी सुरू झालेला लढा याचा परिणाम राज्यभरात झाला. अंतरवाली सराटीतील या आंदोलकांवर पोलिसांकडून झालेला लाठीहल्ला, गोळीबार या घटनेने गालबोट लागले आणि ख-या अर्थाने हे आंदोलन राज्य अन् देशपातळीवर गेले. झाडून सगळ्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी अंतरवालीत येऊन मनोज जरांगे पाटील यांच्या आरक्षण लढ्याला पाठिंबा देत या समाजाची सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. विरोधक आणि सत्ताधारी अशा दोन्ही बाजूने या प्रकरणाला आपापल्या सोयीनुसार हवा देऊन आपली राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न झाला.
मराठा आरक्षणाची मागणी करता ते ओबीसीतून मिळावे ही जरांगे यांची मागणी नव्या वादाला जन्म देणारी ठरली. हा संघर्ष जुनाच पण जरांगे यांनी आक्रमकपणे लढा उभारत सत्ताधा-यांना काही ठोस निर्णय घेण्यास भाग पाडल्यामुळे ओबीसी नेत्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचला. यातून जरांगेंच्या मागणीला विरोध दर्शवण्यासाठी सुरुवातीला मराठवाड्यात आणि मग राज्यभरात ओबीसींचे एल्गार सभा, मेळावे सुरू झाले.
ओबीसींचे नेते म्हणून ओळख असलेल्या छगन भुजबळ आणि मनोज जरांगे यांच्यातील आरोप-प्रत्यारोपांसह संघर्ष इतका टोकाला गेला की राजकीय नेत्यांच्या
ऑडिओ क्लीप व्हायरल करून बीड, गेवराईसह काही भागांमध्ये मराठा आरक्षणाला विरोध दर्शवणा-या किंवा जरांगे यांचे नेतृत्व नाकारणा-या लोकप्रतिनिधींच्या घराची राखरांगोळी करण्याचे प्रयत्न झाले.
जरांगे यांची तातडीने निर्णय आणि अंमलबजावणीची मागणी, तर सरकारकडून पुरेसा वेळ हवा म्हणून दोघांमधील संघर्ष वाढला. यातून जरांगे यांचा बोलवता धनी दुसराच आहे, अशा प्रकारचे आरोप झाले. जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली ते मुंबईच्या दिशेने काढलेल्या पदयात्रांवरून राजकारण झाले. जरांगे यांच्या भूमिकेत होणारे बदल याबद्दल शंका उपस्थित केल्या गेल्या. मुंबईत दाखल न होऊ देता जरांगे यांचा मोर्चा वाशीत रोखून सरकारने मागण्या मान्य केल्याचे पत्र त्यांच्या हाती सोपवले. विजयाचा गुलाल उधळत जरांगे माघारी फिरले,
सगेसोय-याच्या मुद्यावरून पुन्हा आंदोलनाचा इशारा देत ते सुरू केले. सग्यासोय-याची अंमलबजावणी करा या जुन्याच मागणीसाठी नव्याने आंदोलनाचा इशारा जरांगे पाटील यांनी दिला. पण आंदोलन सुरू करण्याआधीच लोकसभा निवडणूक जाहीर झाली, आचारसंहिता लागू झाली आणि जरांगेंना थांबावे लागले.
बीड, परभणी येथे जातीयवाद फोफावला
सरकारविरोधातील राग व्यक्त करण्यासाठी जरांगे यांनी सुरुवातीला लोकसभा निवडणुकीत उमेदवार देण्याचा निर्णय घेतला. पण पुढे तो बदलला आणि कुणालाही विरोध किंवा पाठिंबा नाही, ज्याने मराठा आरक्षणाला विरोध केला, त्याला पाडा, असा संदेश देत संभ्रम निर्माण केला. यातून मराठवाड्यातील परभणी, बीड, जालना व इतरही मतदारसंघांत थोड्याफार प्रमाणात जातीयवाद फोफावला. मराठा विरुद्ध ओबीसी असे स्वरूप काही मतदारसंघांना प्राप्त झाले अन् इतर मुद्दे मागे पडले.
जरांगे पाटील विरुध्द ओबीसी नेते संघर्ष पेटला
मनोज जरांगे पाटील विरुद्ध छगन भुजबळ, धनंजय मुंडे, पंकजा मुंडे असा संघर्ष पेटला. जरांगे यांनी जातीयवादाचा आरोप खोडून काढला, तर मुंडे बहीण-भावाकडून गावात न येऊ देण्याची भाषा वापरल्या गेल्याचे आरोप झाले. आता या मराठा-ओबीसी संघर्षाचा परिणाम मतदानावर किती प्रमाणात झाला हे चार जूनच्या निकालानंतरच स्पष्ट होईल. पण या संघर्षाने अनेकांचे राजकीय गणित बिघडणार एवढे मात्र निश्चित.
