मुंबई : राज्यातील महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण कंपन्यांतील कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या मागण्यांबाबत शासन सकारात्मक आहे. या कामगारांच्या हिताचे निर्णय घेण्यासाठी ‘हरियाणा पॅटर्न’ राबविणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली. तसेच पैसे मागणा-या कंत्राटदारांवर कारवाई करणार, असा इशारा दिला.
आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी तीन वीज कंपन्यांत कार्यरत कंत्राटी कामगारांच्या समस्यांबाबत आणि कंत्राटदारांकडून होणा-या पैशाच्या मागणीसंदर्भात तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. वीज उद्योगातील कंत्राटी कामगारांच्या वेतनात मोठी तफावत आहे. महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण कंपन्यांतील कर्मचा-यांनी वारंवार तक्रारी केल्या. शासन पातळीवर यासंदर्भात निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली. त्यावर फडणवीस म्हणाले, महावितरण व महापारेषण कंपनीमध्ये काम करीत असलेल्या कंत्राटी कामगारांना नियमित सेवेतील प्रवेशाचा मार्ग सुकर करण्यासाठी त्यांच्या मागील अनुभवाच्या आधार घेतला जाईल. त्यानुसार त्यांना सरळसेवा भरतीमध्ये प्रति वर्ष दोन गुण, असे पाच वर्षांच्या अनुभवासाठी जास्तीत जास्त १० गुण देण्यात येतात.
भरती पारदर्शी, व्यवहारी पद्धतीने
वीज विभागात रिक्त पदांची भरती कंत्राटी पद्धतीऐवजी कायमस्वरूपी पद्धतीने करावी, अशी मागणी श्रीकांत भारतीय यांनी केली. त्यावर न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कंत्राटी पद्धतीने करावी लागत आहे. भरती करताना पारदर्शी आणि व्यवहारी पद्धतीचा अवलंब केला जाईल, असे फडणवीसांनी सांगितले.
कंत्राटी कामगारांना ३ वर्षांचा अवधी
महावितरणने विहित शैक्षणिक अर्हता नसलेल्या कंत्राटी कामगारांना विद्युत सहायक व उपकेंद्र सहायक या पदाकरिता आवश्यक असलेली शैक्षणिक अर्हता प्राप्त करण्यासाठी तीन वर्षांचा अवधी दिला आहे. महापारेषण कंपनीत कोणत्याही कंत्राटी कामगारास कमी केलेले नाही. तसेच कामगारांना ६२ टक्के विविध भत्ते देण्यात येतात. वीज उद्योगाकरिता किमान वेतन अधिनियम १९४८ अंतर्गत स्वतंत्र अनुसूची उद्योग म्हणून किमान वेतन निश्चित करण्याची बाब विचाराधीन आहे. याबाबत चार महिन्यांत निर्णय घेऊ, अशी ग्वाही फडणवीस यांनी दिली.
