मुंबई : प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाचा महत्त्वाकांक्षी आणि राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाचा आणि विविध कारणांनी वर्षभरापासून पुढे ढकलत असलेला शासन आपल्या दारी उपक्रमाचा मुहूर्त अंतिम टप्प्यात आहे. या माध्यमातून सत्ताधारी थेट जनतेच्या दारी जाण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. यातून लोकांना थेट विविध योजनांचा लाभ देऊन वेगळा उपक्रम राबविल्याचा संदेश पोचविण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. आता १ डिसेंबरला परळीत हा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमाचा खर्च ५ कोटींच्या घरात जाण्याचा अंदाज आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आदी प्रमुख मंत्र्यांच्या उपस्थितीत शासन आपल्या दारी हा कार्यक्रम होणार आहे.
महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ एकाच छताखाली लाभार्थींना मिळावा, यासाठी शासन आपल्या दारी हा महत्वाकांक्षी उपक्रम हाती घेण्यात आला. सुरुवातीला शिवसेना पदाधिकारी या कार्यक्रमासाठी आग्रही होते. मात्र, कार्यक्रमाचा मंडप, जेवणावळ, लाभार्थ्यांची ने-आण करण्यासाठी लागणारा निधी कुठून खर्च करायचा, असा पेच प्रशासनासमोर होता. त्यामुळे प्रशासनाकडूनच कार्यक्रमाबाबत शासनाला वारंवार ‘थांबा’ असा निरोप जाई. त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस सत्तेत सहभागी झाली आणि धनंजय मुंडे यांच्याकडे पालकमंत्रिपद आले. मुंडे यांनी पुढाकार घेऊन कार्यक्रमासाठी लागणा-या खर्चाचे नियोजन जिल्हा नियोजन समितीमधून केले.
बीडला होणारा कार्यक्रम परळीत नियोजित केला. मात्र, परळीतील कार्यक्रमावर राष्ट्रवादीचा वरचष्मा राहणार असल्याने भाजप आमदारांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे कार्यक्रम नको, अशी भूमिका मांडली. त्यामुळे पुन्हा कार्यक्रम लांबला तर मागचे दोन महिने मराठा समाजाच्या आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरही कार्यक्रम होऊ शकला नाही. अखेर भाजपच्या नकारानंतरही परळीतच कार्यक्रम निश्चित झाला असून, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह इतर काही नेत्यांची या उपक्रमाला उपस्थिती राहणार आहे.
यापूर्वीच सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंबाजोगाईच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी ३ दिवसांच्या मंडपासाठी २ कोटी ३३ लाख रुपयांची निविदा प्रसिद्ध केली होती. तर, जेवणावळीचा खर्चही याच घरात जाऊ शकतो. कार्यक्रमासाठी जिल्हाभरातून लाभार्थी गोळा केले जाणार आहेत. यासाठी जिल्हा प्रशासनाने तब्बल ५८० बसची राज्य परिवहन महामंडळाकडे मागणी केली आहे. गेवराई, शिरुर कासार, बीड, पाटोदा, आष्टी आदी दूरच्या तालुक्यांतून परळीला जाणा-या बसला भाडेही अधिक मोजावे लागणार आहे. यासाठी साधारण १ कोटी ४० लाख रुपयांचा खर्च येऊ शकतो.
‘जिल्हा नियोजन’मधून तरतूद
जिल्हा नियोजन समितीमधून २ कोटी ६४ लाख रुपयांची तरतूद करून तशा प्रशासकीय मान्यता दिल्याचे जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ-मुंडे यांनी सांगितले. उर्वरित खर्चाची तरतूद केली जाणार असल्याचेही त्या म्हणाल्या. यासोबतच बसचे भाडे प्रवासानंतर देयक सादर केल्यानंतर निश्चित कळेल, असे राज्य परिवहन महामंडळाचे विभाग नियंत्रक अजयकुमार मोरे म्हणाले.
तीन वेळा बदलला कार्यक्रम
मागील १० दिवसांपासून जिल्हा प्रशासनाकडून कार्यक्रमाची तयारी सुरु आहे. सुरुवातीला २७ नोव्हेंबर ठरलेली तारीख पुन्हा ३ डिसेंबर झाली तर आता १ डिसेंबरला कार्यक्रम जवळपास निश्चित झाला आहे. मात्र, कार्यक्रमासाठीचा मंडप, जेवणावळ, लाभार्थींची बसने वाहतूक यासाठी ५ कोटींहून अधिक रक्कम खर्च होण्याचा अंदाज आहे.
