नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी झालेल्या सुनावणीदरम्यान अनुसूचित जाती (एससी) आणि अनुसूचित जमातींबाबत (एसटी) एक ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारा ऐतिहासिक निर्णय सुनावला आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील ७ सदस्यीय घटनापीठाने ६ विरुद्ध १ च्या बहुमताने आता प्रत्येक राज्याला एससी आणि एसटीमध्ये आरक्षणाच्या अंतर्गत वर्गवारी करून आरक्षणाचा प्राधान्यक्रम ठरवण्याचा अधिकार दिला आहे. आतापर्यंत ही मुभा फक्त ओबीसी आरक्षणाला होती.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायमूर्तींच्या या घटनापीठाने ई. व्ही. चिन्नैया यांचा २००४ चा निर्णय बदलला आहे. २००४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयानेच राज्यांना एससी आणि एनटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याचा अधिकार देता येणार नाही, असा निकाल दिला होता. मात्र, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाच्या ७ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने राज्यांना एससी आणि एसटी प्रवर्गात वर्गवारी करण्याच्या अधिकाराला मंजुरी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निकाल अनेक अर्थांनी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
या घटनापीठात सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. बी. आर. गवई, न्या. विक्रम नाथ, न्या. बेला एम. त्रिवेदी, न्या. पंकज मिथल, न्या. मनोज मिश्रा आणि न्या. सतीश चंद्र मिश्रा यांचा समावेश होता. या घटनापीठाने यासंबंधीचा निर्णय सुनावताना केंद्रापेक्षा राज्यांकडूनच एससी आणि एसटी प्रवर्गातील वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने होऊ शकते. एससी आणि एसटी हे दोन्ही प्रवर्ग एक नाहीत, त्यामध्ये उपजाती, पोटजाती आहेत. ते ओळखण्याचे काम राज्य सरकारची यंत्रणा अधिक प्रभावीपणे करू शकते, असे निरीक्षण नोंदवले.
कोटा असमानतेच्या विरोधात नाही. राज्य सरकार अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्ये वर्गवारी अधिक चांगल्या पद्धतीने करू शकते, जेणेकरून मूळ आणि गरजू प्रवर्गांना आरक्षणाचे अधिक लाभ मिळतील, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. एसी आणि एसटीचे आरक्षण घटनेने दिले आहे. १९९२ नंतर मंडल आयोगाच्या शिफारसीनंतर ओबीसी आरक्षण लागू करण्यात आले.
एससी, एसटीलाही क्रिमीलेअरचे निकष?
आतापर्यंत ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेणा-यांना क्रिमीलेअरचे निकष लागू होते. त्यानुसार ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त उत्पन्न असणा-या ओबीसी प्रवर्गातील लोकांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नव्हता. आता हेच निकष एससी आणि एसटी प्रवर्गासाठीही लागू होणार आहेत. त्यामुळे एससी आणि एसटीमध्येही क्रिमीलेअर आणि नॉन-क्रीमिलेअर अशी वर्गवारी होणार आहे. सध्या ओबीसी आरक्षणात क्रिमीलेअरची अट आहे. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाखांपेक्षा जास्त आहे, त्यांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ घेता येत नाही. आता हीच अट एससी, एसटीला लागू होऊ शकते.
६ विरुद्ध १ ने दिला निकाल
अनुसूचित जाती, जमातीतील उपवर्गीकरणाला सुप्रीम कोर्टाची मान्यता दिल्याने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या आरक्षणात वर्गवारी करता येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने ६ विरूद्ध १ अशा बहुमताने निकाल दिला. ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठापैकी न्या. बेला त्रिवेदी यांनी वर्गवारीविरोधात भूमिका घेतली.
जातींमधील भेदभाव दूर करता येणे शक्य
इंपेरिकल डेटा गोळा करून सरकारला जातीबाबत झालेला भेदभाव दूर करता येणार आहे. सरकारी नोकरी आणि शैक्षणिक प्रवेशांसाठी ही वर्गवारी करता येणार आहे.
