21.1 C
Latur
Friday, November 15, 2024
Homeमहाराष्ट्रलवकरच राज्याचे सांस्कृतिक धोरण जाहीर करणार

लवकरच राज्याचे सांस्कृतिक धोरण जाहीर करणार

मुंबई (प्रतिनिधी) : राज्याची संस्कृती, येथील पर्यटन, कारागिरी, गड-किल्ले यांचे संवर्धन आणि विविध लोककला, नृत्य, संगीत याचा सामावेश असणारे राज्याचे नवे सांस्कृतिक धोरण लवकरच राज्य मंत्रिमंडळासमोर आणले जाणार असल्याची माहिती सांस्कृतिक कार्यमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज दिली.

सांस्कृतिक धोरण २०१० पुनर्विलोकन समितीने दिलेल्या अहवालाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज बैठक झाली त्या वेळी ते बोलत होते. या धोरण समितीचे अध्यक्ष डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे, विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव विकास खारगे, उपसचिव नंदा राऊत, सांस्कृतिक कार्य संचालक बिभिषण चवरे, पुरातत्व आणि वस्तूसंग्रहालये संचालनालयाचे संचालक सुजितकुमार उगले आदी या वेळी उपस्थित होते.

राज्य सरकारचे नवे सांस्कृतिक धोरण हे ख-या अर्थाने बहुआयामी असे असणार आहे. आपल्या संस्कृतीची ओळख त्यातून प्रतिबिंबीत व्हावी, यासाठी हे धोरण तयार करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला. धोरण समितीने दिलेला अहवाल आणि त्यातील शिफारशी लक्षात घेऊन राज्य सरकार व्यापक असे सांस्कृतिक धोरण जाहीर करेल. राज्यातील गड-किल्ले, कारागिरी, पुरातत्व, भाषा साहित्य, ग्रंथ व्यवहार आणि वाचन संस्कृती, लोककला, भक्ती संस्कृती, संगीत, नृत्य, रंगभूमी, चित्रपट, दृश्यकला अशा विविध बाबींचा विचार या धोरणात असेल. याशिवाय, राज्याच्या दृष्टीने वैशिष्ट्यपूर्ण बाबींचाही यात समावेश असेल, असे मुनगंटीवार यांनी या वेळी सांगितले.

राज्यात विविध संस्कृती, पेहराव, खाद्य, आभूषण, मौखिक परंपरा संस्कृती आहे. ती जपली जावी, या दृष्टीने साकल्याने विचार करण्यात येत असल्याचे मुनगंटीवार म्हणाले. या वेळी सांस्कृतिक धोरण २०१० पुनर्विलोकन समितीचे अध्यक्ष डॉ. सहस्त्रबुद्धे यांनीही या धोरणातील शिफारशींच्या अनुषंगाने माहिती दिली. या धोरणात सर्वसमावेशकतेचा आग्रह धरण्यात आला आहे. या समितीच्या एकूण १८ बैठका झाल्या तसेच, विविध विषयांच्या अनुषंगाने नेमलेल्या उपसमितीच्या १०८ बैठका झाल्या असून समितीकडे एकूण १३७ व्यक्ती आणि ४३ संस्था-संघटनांनी त्यांची निवेदने सादर केल्याचे त्यांनी सांगितले. सांस्कृतिक कार्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव खारगे यांनी या धोरणाचा मसुदा मंत्रिमंडळासमोर ठेवला जाईल. त्या पूर्वी या धोरणातील शिफारशींच्या अनुषंगाने इतर शासकीय विभागांशी निगडीत बाबींसंदर्भात त्यांची मते जाणून घेण्यात येतील, अशी माहिती दिली.

Related Articles

आणखीन बातम्या

मनोरंजन

MOST POPULAR