देशातील घटनेनुसार राज्यपाल हे संवैधानिक पद आहे. राज्यपाल हे राष्ट्रपतींचे आणि केंद्राचे प्रतिनिधी म्हणून काम पाहत असतात. राष्ट्रपतींना जे नियम लागू असतात तसेच नियम राज्यातील राज्यपालांना लागू असतात परंतु राज्य सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा संघर्ष भारतीय लोकशाहीत नेहमीच दिसून येतो. केंद्रात आणि राज्यात वेगवेगळ्या पक्षांची सरकारे असली की हा संघर्ष विकोपाला जातो, असा आजवरचा अनुभव आहे. मोदी सरकारच्या काळात विरोधी पक्षांची सरकारे ज्या ज्या राज्यात सत्तेवर आहेत त्या त्या राज्यातील राज्यपालांनी राजकारणात नको तितके लक्ष घालत राज्य सरकारच्या कामात लुडबूड करण्याचे प्रकार वाढले आहेत ही वस्तुस्थिती आहे. सध्या विविध राज्यांचे राज्यपाल देशात चर्चेचा विषय ठरले आहेत.
तामिळनाडू, पंजाब आणि केरळच्या राज्यपालांनी तेथील सरकारची सार्वजनिक हिताची संमत केलेली विधेयके अडकवून ठेवून त्या सरकारांना कमालीचा त्रास दिला आहे. त्यामुळे लोककल्याणाच्या कार्यात अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे या राज्यातील सरकारांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावरील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांची चांगलीच हजेरी घेतली. त्यामुळे राज्यपाल या संवैधानिक पदावरील व्यक्तींच्या धोरणाचा विषय वादग्रस्त ठरला आहे. वास्तविक राज्यपालांना लोकनियुक्त सरकारच्या कामात हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार नाही. राज्य सरकारे काळाची गरज म्हणून अनेकवेळा विधिमंडळात विधेयके आणतात. राज्यपालांच्या संमतीनंतर त्यांचे कायद्यात रुपांतर होते. राज्यपाल संमती देण्यास विलंब करत असतील तर कायदा करण्याससुद्धा विलंब होतो. विधेयकांवर निर्णय न घेता ते दीर्घकाळ अडकवून ठेवणे चुकीचे आहे.
महाराष्ट्रात मविआ सरकार सत्तेवर असताना तत्कालीन राज्यपाल कोश्यारी यांनी अगदी उघडपणे उद्धव ठाकरे सरकारला त्रास दिला होता. विधिमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर स्वाक्षरी करायची नसेल तर राज्यपालांनी संबंधित विधेयके फेरविचारासाठी विधिमंडळाकडे पाठवावीत मात्र, आपल्या अधिकाराचा वापर करून राज्यपाल विधेयके रोखून धरू शकत नाहीत असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवार, २३ नोव्हेंबर रोजी स्पष्ट केले आहे. पंजाब सरकार विरुद्ध पंजाब राज्यपाल या खटल्याचे निकालपत्र सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी प्रसृत करीत राज्यपालांच्या भूमिकेबाबत भाष्य केले. राज्यपाल हे राज्याचे प्रतीकात्मक प्रमुख असतात. राज्याची खरी सत्ता निवडून आलेल्या सत्ताधा-यांकडेच असते असा पुनरुच्चार सर्वोच्च न्यायालयाने केला आहे. राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २०० नुसार, राज्यपालांनी विधेयकावर स्वाक्षरी न करण्याचा निर्णय घेतल्यास संबंधित विधेयक फेरविचारासाठी विधिमंडळाकडे पाठवायला हवे असे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. बी. एस. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
ही प्रक्रिया पाळली गेली नाही तर विधेयके प्रलंबित ठेवून राज्यपाल विधिमंडळाच्या कामकाजात अडथळा ठरू शकतील, अशी भीतीही न्यायालयाने व्यक्त केली. विधेयकाची मंजुरी रोखून धरण्याबाबत केरळ सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेला केंद्र सरकार व केरळ राज्यपालांच्या कार्यालयाने जबाब द्यावा असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने २० नोव्हेंबर रोजी या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान दिला होता. तसेच केरळचे अ‍ॅटर्नी जनरल यांनी सुनावणीसाठी सहकार्य करावे, अशी नोटीसदेखील बजावली होती. केरळचे राज्यपाल अरिफ मोहम्मद खान हे केरळ सरकारने मंजूर केलेल्या विधेयकांना मंजुरी न देता रखडवून ठेवतात असा दावा केरळ सरकारने केला आहे. विधेयके रोखून धरणे ही जनतेच्या हक्काची पायमल्ली आहे, असेही केरळ सरकारने आपल्या याचिकेत नमूद केले आहे. गत काही वर्षांत देशात अनेक राज्यांमध्ये राज्य सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील संघर्षाची प्रकरणे समोर आली आहेत. अशी प्रकरणे बिगर भाजपशासित राज्यांमध्ये उद्भवली आहेत.
या प्रकरणांची सुनावणी करताना राज्यपालांनी आत्मपरीक्षण करावे, असा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्यपालांना अर्ध न्यायिक अधिकार असले आणि ते राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असले, तरी ब-याच राज्यांमध्ये निवडून आलेल्या सरकारची कोंडी करतात. राज्यपालांना विधेयके परत पाठवण्याचा अधिकार असला तरी त्याला काही कालमर्यादा असायला हवी. राज्यपाल राज्यघटनेतील संदिग्धतेचा गैरफायदा उठवतात असे दिसून आले आहे. महाराष्ट्राचे माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी उद्धव ठाकरे सरकारने पाठविलेली राज्यपाल नियुक्त सदस्यांची यादी अशीच अडवली होती. त्यामुळे महाराष्ट्राला गत साडेतीन वर्षे बारा आमदार मिळाले नाहीत. पंजाबच्या राज्यपालांनी अडवून धरलेल्या विधेयकांबाबत पंजाब सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तेव्हा न्यायालयाने राज्यपालांना योग्य ती समज दिली. राज्यपाल हे निवडून आलेले नाहीत तर त्यांची केंद्र सरकारने नियुक्ती केली आहे, याची जाणीव न्यायालयाने करून दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने या सन्माननीय घटनात्मक पदाच्या अनुषंगाने महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे.
न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, अशी प्रकरणे न्यायालयात पोहोचण्यापूर्वी राज्यपालांनी कारवाई करावी. पंजाबमध्ये अनेक मुद्यांवरून भगवंत मान सरकार आणि राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांच्यात बराच काळ संघर्ष सुरू होता. राज्यपालांनी पदाच्या प्रतिष्ठेप्रमाणे वागावे अशी टिप्पणी करण्यामागे न्यायालयाचा थेट हेतू आहे. तो असा की, अलिकडे विरोधी पक्षांची सत्ता असलेल्या राज्यात राज्यपाल केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाचे प्रतिनिधी म्हणून काम करताना दिसतात. राज्यपाल एखाद्या राज्य सरकारच्या कामकाजात अडथळा आणत असतील आणि मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांना मान्यता देण्यास टाळाटाळ करत असतील तर ते निरोगी लोकशाहीसाठी चांगले नाही. राज्यपालांचे काम कोणत्याही राज्याला कोणत्याही प्रकारच्या घटनात्मक संकटापासून वाचवणे हे असते. राज्याच्या विकासाची कामे सुरळीतपणे पार पडावीत म्हणून घटनात्मक तरतुदीनुसार काम करण्यासाठी राष्ट्रपतींचे प्रतिनिधी म्हणून त्यांची नियुक्ती केलेली असते, मात्र ते सरकार बनवण्याच्या आणि पाडण्याच्या खेळात गुंतले तर पदाच्या प्रतिष्ठेवर नक्कीच परिणाम होईल. गंमत म्हणजे समाजातील विद्वान, प्रतिष्ठित व्यक्तींना राज्यपालपदावर नेमण्याऐवजी निवृत्त राजकारणी नेमण्याचा खेळ अनेक दशकांपासून सुरू आहे. या खेळात सारेच पक्ष रमले आहेत!
