नवी दिल्ली : उद्योगजगतामधील महिलांचा एकूण वावर पाहिल्यास जागतिक स्तरावर भारत मागे पडल्याचे चित्र दिसत आहे. भारतात ८६ टक्के कंपन्यांच्या संचालक मंडळावर एकही महिला संचालक नाही. जागतिक स्तरावर ८ हजार कंपन्यांमध्ये केवळ ३५ टक्के कंपन्यांमध्ये संचालक मंडळात महिलांना स्थान देण्यात आलेले दिसते, असा खुलासा संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या महिला अधिकारांविषयी कार्यरत असलेल्या सुजन फर्ग्युसन यांनी केला आहे.
शुक्रवारी असोचेमच्या एका पुरस्कार वितरण सोहळ्यात त्या बोलत होत्या. महिला सशक्तीकरणाबाबत त्यांनी यावेळी चिंता व्यक्त केली. त्या म्हणाल्या की, कंपनी अधिनियम २०१३ नुसार नोंदणीकृत कंपनीच्या संचालक मंडळात किमान एक महिला सदस्य असणे अनिवार्य असते. परंतु कंपन्या याकडे दुर्लक्ष करतात. जगभरातील ८ हजार कंपन्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या महिला सक्षमीकरण सिद्धांतावर स्वाक्षरी केली असली तरी अनेक कंपन्यांनी प्रत्यक्षात याचे पालन केलेले नाही. जगभरात महिलांची संख्या निम्म्याइतकी असूनही उद्योग आदी ठिकाणी काम करणा-या महिलांचे प्रमाण केवळ ३० टक्के इतके आहे. हे प्रमाण एक तृतीयांशपेक्षाही कमी आहे. मानवसमूहात स्त्रीजातीचा जवळपास निम्मा हिस्सा आहे.
स्त्रियांना हतोत्साहित करणारे वर्तन करून, त्यांचा जीवनस्तर उंचावण्याकडे दुर्लक्ष करण्यापासून ते त्यांचा छळ आणि अत्याचार करण्यापर्यंत अनेक प्रकारे हीनत्वाची वागणूक स्त्रीजातीला मिळत राहिली आहे. हा भेदभाव दूर करून स्त्रियांच्या प्रगतीस पोषक वातावरणाची निर्मिती आणि त्याचे सुचालन करणे आणि लैंगिक समतेद्वारे (जेंडर इक्वॅॅलिटी) समाजाचे संतुलन साधणे यासाठी पुरोगामी आणि विवेकी समाजाने बाळगलेला दृष्टिकोन केलेली कृती यांचा समुच्चय म्हणजे स्त्री सक्षमीकरण असे थोडक्यात म्हणता येईल.
महिलांनी देश विदेशकडे लक्ष्य द्यावे
महिलांनी फक्त चूल आणि मूल याकडेच लक्ष दिले पाहिजे असे अनेक जणांना वाटते, पण आता महिलांनी चुला आणि मुलासोबतच देश आणि विदेश यांकडेसुद्धा लक्ष देण्याची गरज आहे. मानवी हक्कांविषयी अनेक आंतरराष्ट्रीय करारांत मान्यता मिळूनही, स्त्रिया निर्धन आणि निरक्षर राहण्याचे प्रमाण मोठे आहे. वैद्यकीय सुविधा, मालमत्तेची मालकी, पतपुरवठा, प्रशिक्षण आणि रोजगारात पुरुषांच्या तुलनेत स्त्रियांना कमी संधी मिळते.
राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असण्याची शक्यता कमी
पुरुषांच्या तुलनेत राजकीयदृष्ट्या सक्रिय असण्याची शक्यता फारच कमी आहे, आणि त्या घरगुती हिंसाचाराचा बळी होण्याची शक्यता खूपच मोठी आहे. स्त्रियांची मानसिकता बदलणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे. ग्रामीण भागात स्त्रिया अजूनही स्वत: निर्णय घेऊ शकत नाहीत. तेथे त्या पुरुषांच्या निर्णयावर अवलंबून राहतात. त्यांची निर्णय क्षमता वाढणे गरजेचे आहे. घटनेने अनेक अधिकार दिलेले आहेत, याची माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहचली पाहिजे, प्रबोधन झाले पाहिजे. स्त्री अजूनही १००% सक्षम आहे हे आपण मान्य करू शकत नाही.
