नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
गेल्या काही वर्षांत देशातील महागाईने उच्चांक गाठला आहे. ज्यामुळे सामान्यांना दैनंदिन गरजा पूर्ण करण्यासाठी खिशातील पैसा पुरेसा होत नाही. एकीकडे सरकार आणि आरबीआय महागाईवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. दुसरीकडे जागतिक अस्थिरता जनतेची चिंता वाढवत आहे. त्यामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोर महागाईची टांगती तलवार कायम आहे. त्यामुळे आरबीआय आणि केंद्र सरकारची चिंता वाढलेली असून, महागाई नियंत्रणासाठी अद्याप प्रयत्न सुरूच आहेत.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर महागाईचे आव्हान कायम असून केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) याबाबत हाय अलर्टवर आहेत, असे अर्थमंत्रालयाच्या मासिक आर्थिक अहवालात असे म्हटले आहे. तथापि, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीत अलीकडेच झालेली घसरण आणि मूळ चलनवाढीतील सततची घसरण, यामुळे महागाईचा दबाव कमी होण्यास मदत झाल्याचेही अहवालात म्हटले आहे.
अर्थमंत्रालयाच्या अहवालानुसार मध्यवर्ती बँकेलाही या परिस्थितीची पूर्ण जाणीव असून त्यांच्या संकेतांनुसार अत्यंत आवश्यक असेल तरच व्याजदरात (रेपो दर) वाढ केली जाऊ शकते. महागाईच्या आघाडीवर जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या दरात झालेली पडझड आणि कोअर इन्फ्लेशनमधील सततच्या घसरणीमुळे पुढील काळात महागाईचा दबाव कमी होण्याची शक्यता आहे.
ऑक्टोबर कोअर रिटेल चलनवाढीचा दर चार महिन्यांतील नीचांक म्हणजे ४.८७ टक्क्यांवर घसरला होता. त्यामुळे सलग दुस-या महिन्यात महागाईचा दर आरबीआयने ठरवलेल्या २ ते ६ टक्क्यांच्या मर्यादेतच राहिला. मात्र, अन्न-धान्य महागाईचा दर किंचित वाढीसह ६.६१ टक्क्यांवर पोहोचला असून अन्न-धान्यातील महागाई आटोक्यात येणे आवश्यक आहे, असे सरकारचे मत आहे.
दरम्यान, किरकोळ महागाई कमी करण्यासाठी गेल्या काही वर्षात केंद्र सरकारने गहू, तांदूळ आणि कांद्याच्या निर्यातींवर बंदी घालण्यापासून ते स्वस्त दरात टोमॅटो विकण्यापर्यंत अनेक पावले उचलली. तथापि, अजूनही चिंता कायम आहे.
आणखी मोठा पल्ला गाठायचाय
मागील आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेने आपल्या मासिक बुलेटिनमध्ये सणासुदीच्या काळातील मागणी उत्साहवर्धक आहे आणि ग्राहकांची भावनाही ‘उत्साही’ आहे. पण भारताला अजूनही मोठा पल्ला गाठायचा आहे आणि महागाईवर अद्याप नियंत्रण मिळवता आलेले नाही, असे म्हटले.
अर्थव्यवस्था लवचिक
अर्थमंत्रालयाच्या अहवालात जागतिक मंदीच्या काळात ठोस देशांतर्गत मागणीमुळे भारतीय अर्थव्यवस्था ‘विलक्षण लवचिक’ राहिली असल्याचा पुनरुच्चार करण्यात आला. आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये देशाची अर्थव्यवस्था ६.५ टक्क्यांनी जीडीपी विकास दर नोंदवेल, असा सरकार आणि रिझर्व्ह बँकेचा अंदाज आहे. तथापि बाजाराची अपेक्षा ६ टक्क्यांजवळ आहे. तथापि, जुलै-सप्टेंबर तिमाहीसाठी जीडीपी वाढ, ज्याचा डेटा ३० नोव्हेंबर रोजी जारी केला जाणार आहे.
