राच विरोध व न्यायालयीन लढाईनंतर अखेर नगर व नाशिक जिल्ह्यातून मराठवाड्यातील जायकवाडी धरणात ८.६ टीएमसी पाणी सोडण्याचा निर्णय शुक्रवारी सरकारने घेतला. उशिराने का होईना नगर-नाशिक जिल्ह्यातील धरणातून पाणी सोडण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यामुळे नोव्हेंबरपासूनच टंचाईचा सामना करण्याची वेळ आलेल्या मराठवाड्याला थोडाफार का होईना दिलासा मिळाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयात मराठवाड्याला पाणी देण्यास विरोध करणा-या याचिका प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने स्थगिती देण्यास नकार दिल्याने तूर्त साडेआठ टीएमसी पाणी सोडले गेले आहे. उच्च न्यायालयात ५ डिसेंबरला, तर सर्वोच्च न्यायालयात १२ डिसेंबरला या प्रकरणावर पुढची सुनावणी होणार असून न्यायालय काय निर्णय देणार याकडे तहानलेल्या मराठवाड्याचे लक्ष लागले आहे. अर्थातच काहीही निर्णय आला तरी जेव्हा जेव्हा पर्जन्यमान कमी असेल तेव्हा तेव्हा हा वाद उफाळून येणार आहेच. उत्तर महाराष्ट्रातील मातब्बर लोकांच्या दबावामुळे जलसंपदा विभागाच्या अधिका-यांनी मराठा आंदोलनाचे निमित्त पुढे करून पाणी सोडायला टाळाटाळ चालवली होती. कायदा आणि सुव्यवस्थेची बाब विचारात घेता वरील धरणातून जायकवाडीत पाणी सोडण्याची कार्यवाही पुढील आदेशापर्यंत न करण्याच्या सूचना शासनस्तरावरून देण्यात आल्या होत्या. यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यावर पाणी सोडण्यात आले. आणखी किती वर्षे हा संघर्ष करावा लागणार कोण जाणे. वेगळ्या विदर्भाच्या मागणीची सुरी गळ्यावर ठेवून वैदर्भीयांनी आपल्या ब-याच मागण्या मान्य करून घेतल्या. पण कोणत्याही अटीशिवाय संयुक्त महाराष्ट्रात सहभागी झालेल्या मराठवाड्याने मात्र नेहमीच सामंजस्याची भूमिका घेतली. संतांची भूमी असल्याने सगळ्यांचे झाल्यावर उरले तर आम्हाला द्या अशी भूमिका घेतलेली असल्याने हक्काच्या व छोट्याछोट्या गोष्टीसाठीही संघर्ष करावा लागतोय. जायकवाडीचे पाणी हा ही असाच प्रश्न आहे.
यंदा राज्यात सरासरीच्या जवळपास पाऊस झाला असला तरी सर्वत्र पाऊस झालेला नाही. ३० सप्टेंबरपर्यंत राज्यात सरासरी ९९४.५ मि.मी. पाऊस होतो. यंदा ९६५.७ मि.मी. पाऊस झाला आहे. सरासरीपेक्षा तीनच टक्के कमी पाऊस झाला असला तरी तो असमान असल्याने नऊ जिल्ह्यांची स्थिती चिंताजनक आहे. या जिल्ह्यात ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी पाऊस झाला आहे. राज्य सरकारने ४० तालुक्यांमध्ये, तसेच १०२१ महसूल मंडळांमध्ये दुष्काळसदृश परिस्थिती जाहीर केली आहे. पाऊसच कमी झाल्याने धरणातील पाणीसाठ्याची स्थितीही काळजी वाढवणारी आहे. राज्यातील मोठ्या धरणांमध्ये सध्या सुमारे ७० टक्के पाणीसाठा असला तरी काही भागातील धरणं अर्धीही भरलेली नाहीत. मराठवाड्यातील धरणांत केवळ छत्तीस टक्के पाणीसाठा आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड आणि परभणी या चार जिल्ह्यांतील सिंचन व अनेक पाणीपुरवठा योजना जायकवाडी धरणावर अवलंबून आहेत. नोव्हेंबरमध्ये ही स्थिती असेल तर एप्रिल-मे मध्ये तेथील स्थिती कशी असेल हे वेगळं सांगायची गरज नाही. या स्थितीत मराठवाड्यातील पाच जिल्हे ज्या जायकवाडी धरणावर अवलंबून आहेत त्या धरणात आणखी पाणी सोडावे यासाठी संघर्ष होणे अटळ आहे. जायकवाडी धरणात पाणी सोडावे यासाठी मराठवाड्यात आंदोलन सुरू झालेले असताना, दुसरीकडे पाणी सोडायला विरोध करत नाशिक व नगर जिल्ह्यातही आंदोलनं सुरू झाली आहेत.
वरच्या भागातील धरणं जायकवाडीच्या मुळावर!
मराठवाड्याचे भगीरथ म्हणून ओळखल्या जाणा-या माजी मुख्यमंत्री कै. शंकरराव चव्हाण यांच्या प्रयत्नांतून पैठण येथे गोदावरी नदीवर जायकवाडी धरण उभारले गेले. धरणाच्या उभारणीपासूनच या धरणाला नगर व नाशिक जिल्ह्यातून मोठा विरोध झाला. कारण या धरणाचे पाणलोट क्षेत्र या जिल्ह्यात होते. तरीही स्व. शंकरराव चव्हाण यांनी दुष्काळाच्या शापातून मराठवाड्याला मुक्त करण्यासाठी जायकवाडी प्रकल्पाच्या कामाला ऑक्टोबर १९६५ रोजी सुरुवात झाली. तत्कालीन पंतप्रधान लाल बहादूर शास्त्री यांच्या हस्ते प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले. १९७६ साली प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले व तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या हस्ते नाथसागरचे लोकार्पण करण्यात आले. पण नंतरच्या काळात या धरणाच्या वरच्या भागात गोदावरी व तिच्या उपनद्यांवर धरणं उभी राहिली व त्याचा परिणाम जायकवाडीवर झाला. नगर, नाशिक जिल्ह्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात पाणी अडवले गेले.
त्याच्या बळावर नाशिक, नगरमध्ये उसाचे फड आणि साखर कारखानदारी उभी राहिली, पण मराठवाड्याची मात्र पाण्यासाठी वणवण सुरूच राहिली. २००५ साली महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण कायदा करण्यात आला. पुढे २०१२ साली पाण्याच्या समन्यायी वाटपासाठी सरकारने मेंढेगिरी समिती नेमली. या समितीने पाणीवाटपाचे सूत्रही ठरवून दिले. पावसाळ्यानंतर जायकवाडी धरणातील पाणीसाठा किती आहे हे पाहून त्यानुसार वरच्या भागातील मुळा, प्रवरा, गंगापूर, दारणा, पालखेड या धरणातून किती पाणी सोडावे हे सूत्र त्यांनी ठरवून दिले. पण त्याची अंमलबजावणी कधीही नीटपणे केली गेली नाही. त्यामुळे पाणी वाटपाचे सूत्र ठरल्यानंतर तरी हा वाद संपेल ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. राजकारणात वर्चस्व असलेल्या नगर-नाशिक जिल्ह्याने कधीच खुल्या दिलाने मराठवाड्याला त्यांच्या हक्काचे पूर्ण पाणी सोडले नाही. बोंबाबोंब झाली की उपकाराचा आव आणून थोडेफार पाणी सोडले जाते. तुमची सगळी धरणं भरल्यावर, घरातली भांडीकुंडी भरून घेतल्यानंतर व ऐन पावसाळ्यात कालव्यात पाणी सोडून झाल्यावर तरी आम्हाला पाणी द्या यासाठी मराठवाड्यातील नेत्यांना आर्जव करावे लागते.
कधी सरकार पावलेच तर न्यायालयात आव्हान देऊन पाणी नाकारण्याचे प्रयत्न होतात. यातून कायमस्वरूपी मार्ग काढला नाही तर हा प्रश्न पेटतच जाणार आहे. ही तर कुठे पाणीबाणीची सुरुवात आहे! सिंधू नदीच्या पाण्यावरून भारत व पाकिस्तानमध्ये वाद होता. कावेरी आणि कृष्णा नदीच्या पाण्यावरून तामिळनाडू व कर्नाटक, महाराष्ट्र-कर्नाटकात वाद झाला. आता एकाच राज्यातील जिल्ह्यांमध्ये पाण्यासाठीचे वाद वाढत चालले आहेत. याला मुख्य कारण आहे वातावरणातील बदल व अनियमित पावसामुळे दिवसेंदिवस वाढत चाललेले पाण्याचे दुर्भिक्ष. संयुक्त राष्ट्रसंघ, जागतिक आरोग्य संघटनेसह अनेक संस्था पाण्याच्या टंचाईबाबत सातत्याने चिंता व्यक्त करत आहेत. पृथ्वीचा दोन तृतीयांश भाग समुद्राने व्यापलेला असला तरी पिण्यायोग्य पाण्याची कमतरता दिवसेंदिवस वाढत जाणार आहे.
२० व्या शतकात तेलासाठी युद्धे झाली. तसा २१ व्या शतकात पाण्यासाठी संघर्ष होईल. २०२५ पर्यंत जगातील एक तृतीयांश देशामध्ये पाण्याची गंभीर समस्या निर्माण होईल. वातावरणातील बदल, पाणीटंचाई आणि वाढती प्रादेशिक अस्थिरता यामुळे कदाचित तिसरे महायुद्ध होऊ शकते, हे शास्त्रज्ञांचे भाकित कपोलकल्पित किंवा अतिशयोक्ती नाही, याची जाणीव आता हळूहळू सगळीकडे व्हायला लागली आहे. विसाव्या शतकात लोकसंख्या ज्या प्रमाणात वाढली त्याच्या दुप्पट दराने पाण्याचा वापर वाढला आहे. एकीकडे पाण्याचा बेसुमार वापर वाढलेला असताना, जगातील ७८ कोटी लोक असे आहेत, की त्यांना पिण्याजोगे पाणी मिळत नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेने २००४ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार जगात रोज सुमारे चार हजार लोकांचा अशुद्ध पाण्यामुळे मृत्यू होतो अशी धक्कादायक माहिती देण्यात आली आहे. आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील देशांच्या तुलनेत भारताची स्थिती बरी असली तरी वातावरण बदलाचे परिणाम दिसायला लागले आहेत. पावसाळ्यात सुद्धा कॅनॉलमध्ये पाणी सोडणा-या, आपल्या फडासाठी दुष्काळाच्या सावटाखाली असलेल्या लोकांना पाणी नाकारणा-या लोकांनी पाण्याचा वारेमाप वापर भविष्यात आपल्यालाही अडचणीत आणू शकतो याची जाणीव ठेवायला हवी.
आरक्षणासाठी बिहार पॅटर्न !
ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवण्याला पर्याय नाही. त्यामुळे बिहारच्या धर्तीवर काही निर्णय घेता येईल का? याचा सरकारमध्ये विचार सुरू असल्याचे सूचक वक्तव्य उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी परवा केले. येत्या नागपूर हिवाळी अधिवेशनात याची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रात सध्या ५२ टक्के आरक्षण आहे. याशिवाय १० टक्के ईबीसी असे ६२ टक्के आरक्षण आहे. बिहार सरकारने जातनिहाय जनगणना करून त्याच्या आधारे आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या बिहारमध्ये अनुसूचित जातीसाठी १६ टक्के, अनुसूचित जमातीसाठी एक टक्का, ओबीसीसाठी ३० टक्के आरक्षण आहे. त्यात वाढ करताना अनुसूचित जातींचे आरक्षण १६ वरून २० टक्के, एसटी आरक्षण दोन टक्के व ओबीसी आरक्षण ३० वरून ४३ करण्यात आले आहे. याशिवाय केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी दिलेले १० टक्के आरक्षण असल्याने बिहारमध्ये ७५ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ठरवून दिलेली असतानाही ७५ टक्के आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय बिहार सरकार घेऊ शकते तर महाराष्ट्र का नाही ? यासाठी सरकारचा दबाव वाढला आहे. एकूण रागरंग बघता व येणा-या निवडणुकीचा विचार करून राज्य सरकारने हा निर्णय घेतला तर आश्चर्य वाटायला नको.
- अभय देशपांडे
