मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्यासाठी सरकारला दिलेली चाळीस दिवसांची मुदत संपल्यानंतर मनोज जरांगे-पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथे पुन्हा उपोषण सुरू केले आहे. पहिल्या टप्प्यात केवळ अंतरवाली सराटीपुरतेच मर्यादित असलेल्या आंदोलनाची व्याप्ती आता राज्यभर पसरली असून, रविवारपासून राज्यात अनेक ठिकाणी साखळी उपोषण सुरू झाले आहेत. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांना गावांमध्ये प्रवेशबंदी करण्यात आली आहे. आंदोलनाचा वणवा राज्यभर पसरल्याने सरकार चांगलेच कोंडीत सापडले असून, या पेचातून तोडगा कसा काढायचा याबाबत सरकारकडे आजतरी कुठलेही उत्तर दिसत नाही. जरांगे आणि राजकीय पक्षांचे गमछे फेकून देऊन आंदोलनात उतरलेल्या तरुणांचा निर्धार बघता थातूरमातूर आश्वासन देऊन सरकारला यावेळी सुटका करून घेता येणार नाही हे स्पष्ट दिसते आहे. सरसकट संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी म्हणून प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय घेणे शक्य नाही. आधीच्या दोन वेळा आलेला अनुभव लक्षात घेता ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवल्याशिवाय मराठा आरक्षण न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकणे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारची चांगलीच कोंडी झाली असून, ही कोंडी कशी फोडायची हा यक्षप्रश्न सरकारपुढे उभा आहे. अर्थात या स्थितीला तेच जबाबदार आहेत.
मराठा आरक्षणाची मागणी काही आजची नाही. गेली चाळीस वर्षे यासाठी संघर्ष सुरू आहे. दोन वेळा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक निकषांवर आरक्षण देण्याचा प्रयत्न झाला. पण ते आरक्षण टिकले नाही. त्यामुळे मराठा समाजाला सरसकट कुणबी म्हणून ५० टक्क्यांच्या मर्यादेत आरक्षण द्यावे, अशी मागणी जरांगे यांनी केली. त्यांनी ऑगस्ट महिन्यात यासाठी सुरू केलेले आंदोलन पोलिसी बळाचा वापर करून मोडून काढण्याचा प्रयत्न सरकारवर बूमरँग झाला आहे. जरांगे यांच्या आंदोलनाला मोठ्या प्रमाणात समर्थन मिळाल्यानंतर सरकारने ज्यांच्याकडे जुन्या कागदपत्रांत कुणबी म्हणून नोंद असल्याचे पुरावे असतील त्यांना प्रमाणपत्र देण्याची तयारी दर्शवून याची प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी शिंदे समिती नेमली. यामुळे फारतर पाच-सहा हजार लोकांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळू शकणार आहे. उर्वरित मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीचे काय? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे.
जरांगे-पाटील यांनी आधीचे उपोषण मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विनंतीनंतर १४ सप्टेंबरला मागे घेतले होते. चाळीस दिवसांत आरक्षण देणे शक्य नाही हे सर्वांनाच कळते. पण त्या दिशेने काही तरी पावलं टाकली जातील अशी अपेक्षा होती. पण तसे झाले नाही? त्यामुळे जरांगे-पाटील यांनी स्थगित केलेले बेमुदत उपोषण पुन्हा सुरू केले आहे. राज्यभरातून त्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा मिळतो आहे. अनेक गावांत राजकीय नेत्यांना बंदी घालण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांसह सर्व नेत्यांना आपले दौरे गुंडाळून घरात बसावे लागले आहे. काहीच दिवसांचा प्रश्न आहे असे त्यांना वाटत असेल. पण यावेळची स्थिती त्यांना वाटतेय तेवढी सोपी नाही. आरक्षणाचा प्रश्न मराठा व ओबीसी या दोघांनाही न दुखवता मार्गी लावला नाही तर अनेकांना कायमचे घरी बसावे लागेल.
घटनादुरुस्तीला पर्याय नाही !
ओबीसी किंवा अन्य कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला न्यायालयात टिकणारे आरक्षण देणार, असे मुख्यमंत्री वारंवार सांगत आहेत. आझाद मैदानावरील दसरा मेळाव्यामध्ये एकनाथ शिंदे यांनी मध्येच भाषण थांबवून शिवरायांची शपथ घेत मराठा आरक्षण देणारच, अशी ग्वाही दिली. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण देणार असून माझ्या शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत मी मराठा समाजासाठी लढणार, असेही शिंदे म्हणाले. पण पन्नास टक्क्याची मर्यादा हटवेपर्यंत मराठा आरक्षणाचा प्रश्न मार्गी लागणे शक्यच नाही, हे त्यांच्यासह सर्वांना माहिती आहे. पण त्यादृष्टीने कोणतेही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. मनोज जरांगे पुन्हा उपोषणाला बसणार हे स्पष्ट होताच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्लीला धाव घेतली होती. या भेटीत आरक्षणाच्या प्रश्नाबाबत काही चर्चा झालीय का? मर्यादा वाढवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार काही निर्णय घेणार आहे का? याबाबत अजून स्पष्टता झालेली नाही. ५० टक्क्यांची मर्यादा घटनेने घातलेली नाही. तर इंदिरा सहानी खटल्यात निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने ही मर्यादा घालून दिली आहे. महाराष्ट्रात सध्या ५२ टक्के आरक्षण आहे.
म्हणजे दोन टक्के का असेना, पण मर्यादेपेक्षा अधिक आहे. अनेक राज्यांमध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण आहे. तामिळनाडूमध्ये तर ६९ टक्के आरक्षण आहे. ही तफावत दूर करताना आरक्षणाची मर्यादा वाढवली तर मराठाच नव्हे तर जाट, पटेल, गुर्जर असे अनेक राज्यांतील आरक्षणाचे प्रश्न सुटण्यास मदत होऊ शकेल. मराठा आरक्षणासोबतच धनगर आरक्षणाचाही प्रश्न राज्यात आहे. सत्ता आली तर पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर आरक्षणाचा निर्णय घेऊ अशा वल्गना देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१४ च्या निवडणुकीपूर्वी केल्या होत्या. परंतु पाच वर्षे सत्ता असताना ते हा निर्णय घेऊ शकले नाहीत. आता ही मागणी पुन्हा जोर धरतेय. त्यांना अनुसूचित जमातीतून आरक्षण हवेय, त्याला आदिवासींचा विरोध आहे. आदिवासींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता धनगर आरक्षण देऊ, असे पालुपद सरकारकडून इथेही चालू असते. कसे विचारले तर उत्तर काहीच नाहीय. ५० टक्क्याची मर्यादा हटली तरच हे ही शक्य आहे. अन्यथा सरकारची अडचण वाढणार आहे. आरक्षण मर्यादा वाढवण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवा अशी मागणी जोर धरतेय. देशातील एकूण राजकीय स्थिती भाजपाची चिंता वाढवणारीच आहे. त्यामुळे हा निर्णय घेण्याचा दबावही वाढतो आहे.
भाजपचा अश्वत्थामा व परत येण्याचे स्वप्न !
शिवसेनेत फूट पाडून राज्याची सत्ता काबीज करण्याचे भाजपाचे स्वप्न मागच्यावर्षी पूर्ण झाले. पण सरकारचे नेतृत्व एकनाथ शिंदे यांच्याकडे द्यावे लागले. इच्छा नसतानाही फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री व्हावे लागले. आधी उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेमुळे त्यांचे ‘मी पुन्हा येईन’चे स्वप्न अपुरे राहिले होते. सत्ता आल्यानंतरही ते पूर्ण झाले नाही. त्यांनी स्वत: राजकीय अपरिहार्यता समजून घेतली असेल. पण त्यांच्या पक्षातील काही लोकांना अजूनही हे मान्य होत नाही. त्यातील काही उत्साही मंडळींनी परवा पक्षाच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवर ‘मी पुन्हा येईन’ ची चित्रफीत पोस्ट केली. आधीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व सोळा आमदारांच्या अपात्रतेबाबत वावड्या उठत असतात. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दट्ट्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांसमोरील सुनावणी सुरू झालीय. त्यातच हे ट्वीट आल्याने राज्यात नेतृत्वबदल होणार अशी जोरदार चर्चा सुरू झाली होती. स्वत: फडणवीस यांना याबाबत खुलासा करून सारवासारव करावी लागली. पुढच्या निवडणुकीपर्यंत शिंदेच मुख्यमंत्री राहतील, असे सांगावे लागले. विधानसभेची आमदारकी रद्द झाली तर आम्ही त्यांना विधान परिषदेवर निवडून आणू, असेही त्यांनी सांगितले. भविष्यात काय होणार, काय नाही, हे येणारा काळच सांगेल, पण या निमित्ताने १०५ आमदार असूनही दुय्यम भूमिका करावी लागतेय, शिवसेना, राष्ट्रवादीतून आलेल्या पाहुण्यांमुळे स्वत:च्या घरातही अंग चोरून बसावे लागतेय, याबद्दलची भाजपा कार्यकर्त्यांमधील अस्वस्थता बाहेर आली.
दस-याचे कवित्व !
साधारणत: शिमग्याचे कवित्व असते. पण गेल्या वर्षी शिवसेना फुटल्यापासून दोन दसरा मेळावे सुरू झाल्याने त्याचेही कवित्व रंगते आहे. मागच्या वर्षी शिवाजी पार्क मैदानासाठी शिवसेनेच्या दोन गटांत बराच संघर्ष झाला. पण न्यायालयाने उद्धव ठाकरेंच्या बाजूने कौल दिला. आता शिवसेना हे नाव व पक्षाचे अधिकृत चिन्ह निवडणूक आयोगाने शिंदे यांना दिल्याने शिवाजी पार्क मैदान कोणाला मिळणार असा प्रश्न होता. शिंदे गटाने शिवाजी पार्कची मागणीही केली होती. परंतु नंतर त्यांनीच माघार घेतली व आपल्या दसरा मेळाव्याचे ठिकाण दक्षिण मुंबईतील आझाद मैदानावर हलवले. निवडणूक वर्षात तेवढ्यावरून उद्धव ठाकरेंना सहानुभूती मिळायला नको, असा व्यवहार्य विचार यामागे असेल. शिंदे, उद्धव ठाकरेंची भाषणे नेहमीच्या धाटणीची झाली. परस्परावर भरपूर टीका झाली. ठाकरी भाषा ही तर उद्धव ठाकरेंना वारसा हक्काने मिळाली आहे. पण विचाराचे वारस असलेल्या एकनाथ शिंदे यांनीही ती घेतली आहे. शिव्याच द्यायच्या असतील तर दस-याला कशाला, शिमग्यालाच मेळावा घेत चला, असा मार्मिक सल्लाही शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंना दिला. निवडणूक वर्षात कलगीतुरा कोणत्या पातळीवर जाईल ते सांगणे कठीण आहे.
– अभय देशपांडे
