लातूर : विशेष प्रतिनिधी
यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत जात हा फॅक्टर सगळ्यांवर ‘भारी’ ठरला. त्याने मराठवाड्यातील निकालांवर आपला प्रभाव दाखवून दिला. मतदारांचा कौल फिरवू शकणारे ५ फॅक्टर विधानसभा निवडणुकीत देखील मराठवाड्यात चमत्कार घडवू शकतात…
जात ठरला महत्वाचा घटक
२०१९ सालापासून महाराष्ट्रातील राजकारणात अनेक उलथापालथी झाल्या. शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडली. मराठवाड्यात मराठा आरक्षणाचे आंदोलन सुरू झाले. या सर्व घडामोडींचा आगामी निवडणुकीत परिणाम होण्याची चिन्हे स्पष्ट आहेत. मराठवाड्यातील आठ लोकसभेपैकी लातूरचा मतदारसंघ हा अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे, तर इतर सात मतदारसंघ खुल्या प्रवर्गात आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत जात हा महत्त्वाचा घटक ठरला होता. या प्रांतात मुस्लीम समाजाची लोकसंख्या १५ टक्के एवढी आहे. मुस्लीम बहुल भागात एमआयएमने आपले बस्तान बसविले आणि काँग्रेसकडे असलेली मतपेटी स्वत:कडे वळविली. आरक्षणाच्या मुद्यावर ओबीसी, मराठा वादाचा भडाका उडाला असून यामुळे भाजपची कोंडी झाली आहे.
मराठा-मुस्लिम-दलित ध्रुवीकरण
बीड आणि परभणी या दोन जिल्ह्यांत मराठा, मुस्लीम आणि दलित या तीन समाजामध्ये जातीय ध्रुवीकरण झाल्यामुळे महायुतीच्या ओबीसी उमेदवार पंकजा मुंडे आणि महादेव जानकर यांचा पराभव झाला. याचप्रकारे छत्रपती संभाजीनगरमध्ये शिवसेना (एकनाथ श्ािंदे) पक्षाचे उमेदवार आणि मराठा समाजाचे नेते संदीपान भुमरे यांचा विजय झाला. त्यांनी ओबीसी नेते चंद्रकांत खैरे यांचा पराभव केला. विधानसभा निवडणुकीतही असेच ध्रुवीकरण मराठवाड्यातील विधानसभा मतदारसंघांमध्ये पुन्हा होण्याचे संकेत समोर येत आहेत. नांदेडच्या लोकसभा पोटनिवडणुकीत इम्तियाज जलील यांनी घेतलेली उडी त्या अनुषंगाने जातीय-धार्मिक ध्रुवीकरणाचेच उदाहरण ठरावे.
जरांगेंचा शब्द प्रमाण ठरणार!
मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी काही दिवसांपूर्वीच मराठ्यांना १०० टक्के मतदान करण्याचे आवाहन केले आहे. जे कुणी ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध करत आहेत त्यांचा पराभव करा, असे आवाहन त्यांनी केले आहे. याबरोबरच शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या फुटीनंतरची पक्षांची झालेली फेररचनाही महत्त्वाची भूमिका आगामी निवडणुकीत बजावू शकते. शिंदे सेना आणि अजित पवार गटाच्या निर्मितीचे पडसाद लोकसभा निवडणूक काळात मराठवाड्यातील राजकारणात उमटले. विधानसभेत त्याची पुनरावृत्ती होऊ शकते.
सिंचन, शेतीपूरक उद्योगाचा अभाव
मराठवाडा हा दुष्काळग्रस्त भाग मानला जातो. भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरही मराठवाड्यात १३ महिने हैदराबादच्या निझामाची राजवट होती. १७ सप्टेंबर १९४८ साली मराठवाड्याला स्वातंत्र्य मिळाले. आजही मराठवाड्यात स्ािंचनाची कमतरता आहे. पिण्याचे मुबलक पाणी, दळणवळासह पायाभूत सुविधा उपलब्ध नाहीत. ६५ टक्के लोकसंख्या आजही शेतीपूरक व्यवसायांवर अवलंबून आहे. २०२३ साली महाराष्ट्रातील २,८५१ शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या. त्यापैकी १,०८८ आत्महत्या एकट्या मराठवाड्यातील होत्या. उदा. लातूर जिल्ह्यात सोयाबीन, बीडमध्ये कापूस, नांदेडमध्ये कडधान्ये-मिरची क्लस्टरची निर्मिती किंवा कृषी उत्पादनांवर आधारित उद्योगाची उभारणी हा कळीचा मुद्दा ठरू शकतो.
बेरोजगारी, औद्योगिक मागासलेपण
आगामी निवडणुकीत उमेदवारांकडून विकासाचा मुद्दा पुढे करून निवडणूक लढविली जाण्याची शक्यता आहे. पण, त्याला मतदार कसा प्रतिसाद देतात हे तितकेच महत्वाचे ठरणार आहे. संभाजीनगरला ऑटो क्लस्टर बनविले जात असले तरी आयटी हब सारखा पर्याय मोलाचा ठरू शकतो. मराठवाड्यातून टेक्नोसॅव्ही आणि बेरोजगारांचे लोंढे एकतर हैदराबाद, पुणे-मुंबईच्या दिशेने धावत असतात मात्र शाश्वत रोजगार संधी त्यांच्या पदरात पडत नाही. सतत रोजगाराची विवंचना आणि त्यासाठी भटकंती हा अभिशाप मिटविण्याची गरज आहे. त्यादृष्टीने मराठवाड्यात राजकीय पक्षांनी जिल्हावार मागासलेपण दूर करण्याचे प्रयत्न केले नाहीत, म्हणूनच विभागाचे सर्वंकष औद्योगिक मागासलेपण दूर करण्याचे ठोस, व्यवहार्य उपाय राबविण्याची गरज आहे.
