नवी दिल्ली : मणिपूरमध्ये सुरू असलेल्या हिंसाचारात जीव गमावलेल्या नागरिकांसाठी सरकारकडून १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्यात येत आहे. मात्र, ३८ कुटुंबांनी ही नुकसान भरपाई स्वीकारण्यास नकार दिला आहे. आयटीएलएफ, जेपीओ, केआयएम, इत्यादी सारख्या नागरी संस्थांच्या दबावाचा हवाला देत ३८ कुटुंबांनी मदत स्वीकारण्यास असमर्थता दर्शवल्याचे सांगण्यात येत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने या नुकसानभरपाई प्रक्रियेत नागरी सामाजिक संस्थांना हस्तक्षेप करण्यापासून रोखण्यासाठी न्यायालयाने निर्देश द्यावेत अशी मागणी केली आहे.
जिल्हा प्रशासन या कुटुंबियांचे मन वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे, यादरम्यान समितीने ३८ कुटुंबांना अनुदान स्वीकाराण्यासाठी निर्देश देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे. जम्मू आणि काश्मीर उच्च न्यायालयाच्या माजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने २१ ऑक्टोबर रोजी सादर केलेल्या आपल्या १४व्या अहवालात न्यायालयाला विनंती केली की, नागरिक समाजिक संस्थांना सानुग्रह अनुदान स्वीकारण्यात हस्तक्षेप आणि/किंवा नातेवाईकांना मदत स्वीकराण्यात अडथळा आणण्यापासून रोखण्यासाठी निर्देष द्यावेत. भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ४ डिसेंबर रोजी या प्रकरणाची पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने मणिपूरमधील हिंसाचाराच्या घटनांचे मानवतावादी अंगाने अभ्यास करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश, न्यायमूर्ती शालिनी पी जोशी आणि दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश, न्यायमूर्ती आशा मेनन यांचा समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय समितीची नियुक्ती केली होती. या समितीने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारच्या ७ ऑक्टोबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, १७५ मृत्यूची प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत आणि १६९ प्रकरणांमध्ये ओळख पटवण्याचे काम पूर्ण झाले आहे.
५८ प्रकरणांमध्ये पडताळणी प्रलंबित
समितीने न्यायालयात सांगितले की, ८१ मृतदेहांवर पीडितांच्या कुटुंबीयांनी दावा केला असून ८८ मृतदेहांवर कोणीही दावा केलाला नाही. १६९ ओळख पटवण्यात आलेल्या प्रकरणांपैकी ७३ प्रकरणांमध्ये भरपाईचे थेट हस्तांतरण करण्यात आले आहे. ५८ प्रकरणांमध्ये पडताळणी प्रलंबित आहे.
