सातारा : मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून अजित पवार गटाने जी भूमिका जाहीर केली होती, तशीच भूमिका शरद पवार यांनी रविवारी स्पष्ट केली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत नेमके काय ठरले होते, याची आठवण शरद पवारांनी करून दिली. माध्यमांशी संवाद साधताना शरद पवार म्हणाले की, सबंध देशामध्ये जातनिहाय जनगणना झाली पाहिजे. त्यामुळे ज्यांना आरक्षण नाही परंतु परिस्थिती गरीब त्यांना न्याय मिळेल.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी सर्वपक्षीय बैठक बौलावली होती. मीही त्या बैठकीला उपस्थित होतो. मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, हीच आमची भूमिका आहे. परंतु हे करत असताना दुस-याच्या ताटातून काढून घेतले नाही पाहिजे. त्यासाठी केंद्र सरकारने निर्णय घ्यावा, तसाच ठराव आम्ही बैठकीत घेतला होता.
यावेळी शरद पवारांनी मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण देण्यास विरोध दर्शवला आहे. आरक्षणाची मर्यादा वाढवून इतर कोणालाही धक्का न लावता स्वतंत्रपणे आरक्षण देता येईल, असे पवारांनी स्पष्ट केले.
राज्यामध्ये मराठा-ओबीसी जो वाद सुरू आहे, त्यावरून पवारांनी सरकारला आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले. दोन समाजांमध्ये तेढ निर्माण करण्यात भाजपचा हात असल्याचेही पवारांनी सांगितले.
दरम्यान, मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला २४ डिसेंबरची तारीख दिलेली आहे. या तारखेनंतर मुंबईत आंदोलन करणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला आहे. त्यामुळे राज्य सरकार २४ तारखेपर्यंत आरक्षणाचा निर्णय घेणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
