मुंबई : १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प जाहीर केला. यात एफडीवरील व्याजाबाबतही महत्त्वाची अपडेट आहे. बँक एफडीवर मिळणा-या व्याजावरील टीडीएसची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. ही मर्यादा सर्वसाधारण (ज्येष्ठ वगळता) नागरिकांसाठी प्रति आर्थिक वर्ष ४० हजार रुपयांवरून ५० हजार रुपये होईल. हा बदल १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होईल. याशिवाय इतर प्रकरणांमध्ये टीडीएस मर्यादा ५ हजार रुपयांवरून १० हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी मांडला आहे.
जेव्हा एखाद्या बँकेत एफडीवर मिळणारे व्याज एका विशिष्ट मर्यादेपेक्षा जास्त असते, तेव्हा बँकेला टीडीएस कापावा लागतो. ही मर्यादा ज्येष्ठ नागरिक आणि बिगर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी वेगवेगळी आहे. जर खातेदाराचं पॅन कार्ड उपलब्ध असेल तर बँका १० टक्के दराने टीडीएस कापतात. जर पॅन कार्डची माहिती बँकेत नसेल, तर एफडीवरील टीडीएस २० टक्के दराने कापला जातो. २०२५ च्या अर्थसंकल्पात कलम १९४अ अंतर्गत टीडीएस कपातीची मर्यादा वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे.
सध्या, बँकिंग कंपन्या, सहकारी बँका आणि पोस्ट ऑफिसच्या योजनांमध्ये बिगर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी टीडीएस कपातीची मर्यादा ४० हजार रुपये आहे. यंदाच्या २०२५ च्या बजेटमध्ये ती वाढवून ५० हजार रुपये करण्यात आली आहे. इतर प्रकरणांमध्ये ही मर्यादा ५००० रुपयांवरून १०,००० रुपये करण्यात आली आहे. हे बदल १ एप्रिल २०२५ पासून लागू होतील. याचा अर्थ पुढील आर्थिक वर्षापासून तुम्हाला बँक एफडीवर किंचित जास्त व्याजाच्या रकमेवर टीडीएस भरावा लागणार नाही.
