केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपला आतापर्यंतचा आठवा आणि मोदी ३.० सरकारचा पहिला पूर्ण (२०२५-२६) अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पाला प्रथेप्रमाणे विरोधक पसंती देणार नाहीत हे उघड होते. त्यामुळे आपल्या माणसाचे आपणच कौतुक करायचे असते म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सर्व घटकांना डोळ्यासमोर ठेवून ख-या अर्थाने ‘धनलक्ष्मी प्रसन्न’ करणारा अर्थसंकल्प मांडल्याबद्दल त्यांच्यावर कौतुकाची स्तुतिसुमने उधळली. केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी २०२५च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात नोकरदारांवर मेहरबान होत त्यांचे १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त करून मोठा धक्का दिला. याचा फायदा फक्त नवीन आयकर प्रणाली स्वीकारणा-यांनाच मिळणार आहे.
याद्वारे जुनी कर प्रणाली मोडीत काढून एकच कर प्रणाली ठेवण्याचा सरकारचा उद्देश दिसून येतो. अर्थसंकल्पात ज्येष्ठ नागरिकांनाही सरकारने दिलासा दिला आहे. गोल्डन बॉर्डर असलेली क्रीम कलरची मधुबनी पेंटिंगची साडी परिधान करून अर्थमंत्री सीतारामन संसदेत पोहोचल्या. त्यांनी ११ वाजता अर्थसंकल्पीय भाषणाला सुरुवात केली. आपल्या १ तास १७ मिनिटांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात त्यांनी कृषी, एमएसएमई, गुंतवणूक आणि निर्यात या चार विकासाच्या इंजिनांचा उल्लेख केला. भाड्यावरील टीडीएस मर्यादा ६ लाखांपर्यंत वाढवली, तसेच ज्येष्ठ नागरिकांना असलेली ५० हजारांची टीडीएस मर्यादा १ लाख करण्यात आली. अर्थमंत्र्यांनी १२ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न पूर्णपणे करमुक्त केल्याची घोषणा केली. ही घोषणा ऐकून अर्थतज्ज्ञही चक्रावून गेले असतील. या आधी ७ लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमाफ होते. ही करमाफी १० लाखांपर्यंत जाऊ शकेल असा अंदाज होता परंतु चक्क १२ लाखांपर्यंत करमाफी देऊन अर्थमंत्र्यांनी सा-यांनाच थक्क केले.
या एका घोषणेमुळे भारतातील मध्यमवर्गीय कर प्रक्रियेतून पूर्णपणे सुटणार आहे. आगामी काळात लोकसभा निवडणूक किंवा कोणतीही विधानसभा निवडणूक नसताना मोदी सरकारने इतका मोठा लोकप्रिय निर्णय का घेतला याचे उत्तर येणारा काळच देईल. अर्थसंकल्पानंतर इतर तरतुदीऐवजी केवळ या करमाफीची सर्वत्र चर्चा होत आहे. भारताचा विकास दर कमी झाला असून, उत्पादनाला चालना देण्यासाठी बाजारात खेळते भांडवल अधिक प्रमाणात येणे गरजेचे आहे. याच दृष्टीने ही करमाफी केली असावी. या करमाफीमुळे मध्यमवर्गाचा ७० हजारांपासून दीड लाखापर्यंतचा कर वाचणार आहे. या वाचलेल्या रकमेतून खरेदीला चालना मिळेल. मागणी वाढल्याने उत्पादन वाढेल आणि एकूणच अर्थव्यवस्थेला बळ मिळेल, अशी या निर्णयामागची योजना असेल. १२ लाखांपर्यंत करमाफीबरोबरच स्टॅण्डर्ड डिडक्शन (वजावट) ५० हजार रुपयांवरून ७५ हजार रुपये केल्याने प्रत्यक्षात १२ लाख ७५ हजारपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त झाले आहे. मात्र याचा फायदा घेण्यासाठी नवीन करप्रणाली स्वीकारावी लागेल.
जुन्या करप्रणालीत ही सूट नाही. जुन्या करप्रणालीत ४ लाखांपर्यंतचेच उत्पन्न करमुक्त आहे. मोदी सरकारने मध्यमवर्गीयांना प्रचंड खुश केले असले तरी गरीब, शेतकरी आणि उद्योजक हे नाराजच आहेत. त्यामुळे अर्थसंकल्प जाहीर झाल्यावर शेअर बाजार काही अंकांनी घसरला. शेतक-यांना शेतमालाला हमीभाव अपेक्षित होता. ही अपेक्षा पूर्ण झाली नाही. उद्योजकांना जीएसटीचे स्लॅब कमी होतील ही अपेक्षा होती ती अपूर्ण राहिली. विमा कंपन्यांना १०० टक्के परदेशी गुंतवणुकीला मान्यता दिल्याने आता विम्याबाबत आणखीनच गोंधळ सुरू होईल आणि विमाधारकांना विम्याचे पैसे मिळवणे अधिक कठीण होईल अशी चर्चा आहे. देशातील आरोग्य व्यवस्था ढासळली आहे. याचा फटका गरिबांना बसतो आहे. ही आरोग्य व्यवस्था सुधारण्यासाठी मोठ्या निधीची गरज होती. परंतु आरोग्यासाठी फक्त ९८ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. गरिबांना सतावणारी आणखी एक गोष्ट म्हणजे अप्रत्यक्ष करांचे ओझे. हा अप्रत्यक्ष कर कमी केला तर वस्तूंचे दर कमी होऊ शकतात. हा कर कमी करून गरिबांना दिलासा देता आला असता. सरकारचे बिहारवर अधिक लक्ष दिसते.
तेथे ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. सीतारामन यांनी बिहारसाठी राष्ट्रीय अन्न तंत्रज्ञान संस्थेची स्थापन करण्याची घोषणा केली आहे. राज्यात आयआयटीचा विस्तार करण्यात येणार असून मखाना बोर्ड आणि तीन नवीन विमानतळे बांधली जाणार आहेत. अर्थमंत्र्यांनी विविध गटांसाठी नव्या योजना जाहीर केल्या आहेत. लांब धाग्याच्या कापसाला प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. शेतक-यांना ३ लाखाऐवजी ५ लाखांपर्यंत अल्पमुदत कर्ज देण्यात येईल, आसाममध्ये युरिया कारखाना उभारला जाईल. छोट्या उद्योगासाठी २० कोटींपर्यंत टर्म कर्ज, स्टार्टअपसाठी २० कोटींचे कर्ज, अनुसूचित जाती-जमातीच्या महिला उद्योजकांना विशेष योजनेअंतर्गत मदत केली जाणार आहे. ‘उडान’ या छोट्या शहरांना जोडल्या जाणा-या योजनेचा विस्तार करून आणखी नवीन १२० ठिकाणी विमानसेवा सुरू केली जाणार आहे. एकूण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केला तर जगातील तिसरी आर्थिक महासत्ता होण्याच्या दिशेने सरकारचे प्रयत्न सुरू आहेत. देशाचा कारभार चालवण्यासाठी पैशाची गरज असते.
कर्मचा-यांच्या पगारावर भरमसाठ खर्च करावा लागतो. त्यामुळे अधिकाधिक महसूल मिळवणे हेच अंदाजपत्रकाचे उद्दिष्ट ठेवले जाते. तरीसुद्धा सामान्य माणसाला थेट लाभ पोहोचेल या दृष्टीने अधिकाधिक रोजगारनिर्मिती, सामान्य माणसाचा जीवनस्तर उंचावेल अशा पद्धतीची योजना आखणे आवश्यक आहे. आज शिक्षण आणि निवारा हे प्रचंड महाग होत चालले आहे. सरकारी तिजोरीचा महसूल वाढवणे आणि मोठमोठ्या विकासयोजनांवर खर्च करण्याचे चित्र रंगवणे एवढेच अंदाजपत्रकाचे उद्दिष्ट असून चालणार नाही. गरिबांसाठी दिल्या जाणा-या मोफत अन्नधान्य योजनेतसुद्धा मोठ्या सुधारणांची गरज आहे. भविष्यकाळाचा विचार केला तर युवा वर्गाला रोजगार आणि आर्थिक स्थिरतेची हमी मिळणे आवश्यक आहे. अंदाजपत्रकातून केवळ तिरंदाजी केली जाऊ नये. प्रत्यक्ष लाभाचा धनी या देशातील चाकरमानी झाला पाहिजे, हेच ध्येय आणि ध्यास कायम राहिला पाहिजे.
