नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
उत्तर प्रदेशमधील प्रयागराजमध्ये १३ जानेवारीपासून महाकुंभमेळा सुरू आहे. या महाकुंभमेळ््यासाठी आतापर्यंत कोट्यवधी भाविकांनी हजेरी लावली. मात्र, या कुंभमेळ््यात ‘मौनी अमावास्ये’च्या दिवशी संगमावर प्रचंड गर्दी झाली. त्यामुळे चेंगराचेंगरीची दुर्घटना होऊन ३० भाविकांचा मृत्यू झाला. तसेच या घटनेत ६० जण जखमी झाले. यानंतर विरोधकांनी सत्ताधारी आणि स्थानिक प्रशासनावर टीकेची झोड उठविली. त्यातच यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने चेंगराचेंगरीची घटना अतिशय दुर्दैवी असल्याचा उल्लेख केला. परंतु त्यावर सुनावणी करण्यास नकार दिला.
महाकुंभमेळ््यासाठी उपस्थित राहणा-या भाविकांच्या सुरक्षेची खात्री करण्याच्या पार्श्वभूमीवर विशिष्ट मार्गदर्शक तत्त्वांची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी एक जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली. अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर एक जनहित याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत देशभरामधून येणा-या यात्रेकरूंसाठी सुरक्षा उपाययोजना आणि मार्गदर्शक तत्त्वे लागू करण्यात यावेत, असे आदेश दिले जावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली होती. मात्र, या याचिकेवरील सुनावणीस सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. त्याचवेळी याचिकाकर्त्याला अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्याचे निर्देश दिले.
रोहतगींनी मांडली सरकारची बाजू
उत्तर प्रदेश सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी न्यायिक आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसेच अलाहाबाद उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली आहे, असे सांगितले. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीस नकार दिला.
