नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
दिल्ली विधानसभा निवडणूक २०२५ मतदानापूर्वीच भाजपाने मोठी खेळली. १ फेब्रुवारी २०२५ रोजीच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात १२ लाखापर्यंतच्या पगारी उत्पन्नावरील आयकर दूर केला. त्याचा थेट परिणाम दिल्लीच्या निकालातून समोर आला आहे. शुक्रवारी, मोदी कॅबिनेटने नवीन आयकर बिल २०२५ ला मंजूरी दिली. आता हे बिल पुढील आठवड्यात सादर होईल. हे बिल आयकरमधील किचकट तरतुदींना फाटा देणारे असू शकते. इतकेच नाही तर आयकरमध्ये केव्हा पण बदल करण्याचे अधिकार सरकारला या बिलाच्या माध्यमातून मिळण्याची शक्यता आहे.
नवीन आयकर विधेयक पुढील आठवड्यात संसदेत सादर करण्यात येईल. त्यानंतर हे विधेयक संसदेच्या आर्थिक धोरणांशी संबंधित स्थायी समितीकडे पाठवण्यात येईल. सध्याच्या अर्थसंकल्पीय सत्राचा पहिला टप्पा हा १३ फेब्रुवारी रोजी समाप्त होत आहे. तर दुसरा टप्पा हा १० मार्च रोजी सुरू होईल. हे सत्र ४ एप्रिलपर्यंत असेल.
आयकर कायदा १९६१, हा जवळपास ६० वर्षे जुना आहे. त्यानंतर आता समाजात, अर्थव्यवस्थेत, व्यापारात, व्यवसायात अनेक बदल झाले आहेत. ऑनलाईनमुळे जगात विविध बदल झाले आहेत. त्यामुळे देशात जुन्या कायद्याप्रमाणे करव्यवस्था आखण्यात अडचण येत होती. त्यामुळे आयकर अधिनियमात सुधारणा करणे आवश्यक होते. देशाच्या सामाजिक, आर्थिक धोरणांसाठी सरकारला नवीन कायद्याची गरज भासत होते. त्यामुळे जुना आयकर अधिनियम बदलवण्याची गरज होती.
नवीन आयकर विधेयक लागू होण्याचा अर्थ, आयकर भरणे सहज सोपे आणि सुटसुटीत होईल. नवीन आयकर हा करदात्यांसाठी सुलभ करण्यावर आणि कर भरण्यासाठी उद्युक्त करण्यावर भर देणारा असेल. नवीन बिलामुळे इन्कम टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल होण्याची शक्यता कमी आहे. कारण हा बदल अर्थ अधिनियमांतर्गत करण्यात येतो. वर्ष २०१० मध्ये प्रत्यक्ष कर संहिता विधेयक २०१० संसदेत सादर करण्यात आले होते. ते अगोदर स्थायी समितीकडे पाठवण्यात आले होते. पण सरकार बदलल्यानंतर ते रद्द झाले होते.
