नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी पूजास्थळ कायद्याशी संबंधित सात याचिकांवर सुनावणी पुढे ढकलली. खरंतर, हे प्रकरण ३ न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीला येणार होते. सरन्यायाधीश संजीव खन्ना म्हणाले की, आज फक्त २ न्यायाधीशांचे खंडपीठ बसले आहे.
या प्रकरणात दाखल केलेल्या हस्तक्षेप अर्जांवर सरन्यायाधीश म्हणाले की आज आम्ही अशी कोणतीही याचिका स्वीकारणार नाही. यांनाही मर्यादा आहे. असदुद्दीन ओवैसी यांची याचिका जोडली आज सर्वोच्च न्यायालयात एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी यांच्या याचिकेवरही सुनावणी होणार होती. त्यांची याचिका आधीच प्रलंबित असलेल्या ६ याचिकांसह एकत्रित करण्यात आली आहे.
ओवेसी यांनी याचिकेत १९९१ च्या पूजास्थळ कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची मागणी केली आहे. कायद्यानुसार, १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे दुस-या धर्माच्या प्रार्थनास्थळात रूपांतर करता येत नाही. पूजास्थळे कायदा (विशेष तरतुदी) १९९१ च्या ६ कलमांच्या वैधतेवर दाखल केलेल्या याचिकांवर शेवटची सुनावणी १२ डिसेंबर २०२४ रोजी मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती पीव्ही संजय कुमार आणि न्यायमूर्ती मनमोहन यांच्या खंडपीठासमोर झाली होती.
इतर सर्व न्यायालयांनी थांबावे
१२ डिसेंबर रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन सदस्यीय खंडपीठाने १९९१ च्या पूजास्थळ कायद्यातील काही कलमांच्या वैधतेवर दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी केली. खंडपीठाने म्हटले होते की, आम्ही या कायद्याची व्याप्ती, त्याचे अधिकार आणि रचना तपासत आहोत. अशा परिस्थितीत, इतर सर्व न्यायालयांनी त्यांचे हात रोखून ठेवणे योग्य ठरेल.
