नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
दाऊद, अंडरवर्ल्ड आणि राजकारण्यांच्या कनेक्शनबद्दल तपास केलेल्या वोहरा समितीचा अहवाल रेकॉर्डवर नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. भारतीय राजकारणी, नेते अथवा शरद पवार यांच्या उल्लेखाविषयी कोणतीही माहिती रेकॉर्डवर नसल्याचे केंद्रीय गृहखात्याने म्हटले आहे. एका माहिती अधिकार अर्जाला उत्तर देताना केंद्रीय गृहखात्याने अशी कोणतीही माहिती उपलब्ध नसल्याचे म्हटले आहे.
माहिती देणे शक्य नसल्यास, अर्जाला उत्तर देताना तसे कारण दिले जाते परंतु माहितीच अभिलेखावर उपलब्ध नाही असे गृहखात्याने म्हणणे भुवया उंचावणारे ठरले आहे. याविषयी तत्कालीन गृह सचिव एन. एन. वोहरा यांना संपर्क केला असता त्यांनी विद्यमान गृहखात्याच्या कार्यप्रक्रियेवर टिपण्णी करण्याचा अधिकार मला नाही, अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.
व्होरा समितीचे औचित्य : ९ जुलै १९९३ रोजी राजकारणाचे गुन्हेगारीकरण या विषयावर तपास करण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून तत्कालीन केंद्रीय गृहसचिव एन. एन. व्होरा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली होती. ५ ऑक्टोबर १९९३ च्या सुमारास एन. एन. व्होरा यांनी समितीच्या अहवालाच्या केवळ तीन प्रती छापल्या. केंद्रीय गृहमंत्रालय, राज्यमंत्री आणि एक प्रत स्वत:साठी ठेवली, असे म्हटले जाते.
व्होरा समितीचा अहवाल कधीच सार्वजनिक करण्यात आला नाही. राजकारणी आणि गुन्हेगार यांनी आपसात संगनमत केले असून मुंबई बॉम्बस्फोट खटल्यातही हे कनेक्शन आहे. राजकारण्यांचा पैसा गुन्हेगार वापरतात, गुन्हेगारीतील पैसा वापरून निवडणुका लढवल्या जातात असे निष्कर्ष वोहरा समितीने काढला असल्याचे म्हटले जाते.
चौकट
व्होरा समितीच्या अहवालात काय?
माफिया नेटवर्क समांतर सरकार चालवतात, असे या अहवालात म्हटले होते. इक्बाल मिर्चीविरोधात यंत्रणेने कारवाई केली नाही म्हणून त्याची प्रगती झाली. या अहवालात दाऊद इब्राहिम, इक्बाल मिर्ची, मेमन बंधू यांच्या नावाचा उल्लेख होता. गुंडांच्या टोळ्या, प्रशासन, राजकारणी व पोलीस यांचे देशभरात अनेक ठिकाणी संगनमत आहे. अंडरवर्ल्ड पैशाचा वापर प्रशासन आणि राजकारण्यांशी संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी करतात. मनी पॉवर मधून मसल पॉवर निर्माण केली जाते ज्याचा उपयोग निवडणुकीत होतो. माफियांनी चालवलेली समांतर सरकार यंत्रणा प्रत्यक्ष यंत्रणेला संदर्भहीन करून टाकते, असे या अहवालात म्हटले होते. व्होरा समितीचा अहवाल केंद्रीय अर्थखात्याच्या रेकॉर्डवरून गायब झाल्याचा संशय आहे. दाऊद इब्राहीम, राजकीय नेते, अंडरवर्ल्ड यांच्या कनेक्शनबाबत तपास करण्यासाठी १९९३ साली तत्कालीन गृहसचिव एन. एन. व्होरा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती स्थापन झाली होती. भारतीय राजकारणी, नेते किंवा शरद पवार यांच्या उल्लेखाविषयी कोणतीही माहिती रेकॉर्डवर नसल्याचं केंद्रीय गृहखात्याने म्हटले आहे. या मुद्यावरून राजकीय गदारोळ माजण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
