मुंबई : प्रतिनिधी
विशेष न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बंगळुरू शहर पोलिसांनी शनिवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि अन्य काही व्यक्तींविरुद्ध फौजदारी गुन्हा दाखल केला. इलेक्टोरल बाँड्सशी संबंधित हजारो कोटी रुपयांच्या खंडणीच्या आरोपाचा ठपका निर्मला सीतारामन यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. कर्नाटकचे राज्यसभा खासदार, अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकारी, भाजपचे माजी प्रदेशाध्यक्ष नलीनकुमार कटील आणि भाजपचे विद्यमान प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांचाही यात समावेश आहे.
एप्रिलमध्ये आरटीआय कार्यकर्ते आदर्श आर. अय्यर यांनी खंडणीचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली होती. पोलिसांना तपासाची सूचना देण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. अखेर न्यायालयाने याचिकेला उत्तर देत शहर पोलिसांना गुन्हा नोंदवून तपास करण्याचे निर्देश दिले. तक्रारदार आदर्श अय्यर यांच्या आरोपानुसार इलेक्टोरल बाँडचा वापर करून जबरदस्तीने खंडणीपद्धतीने पैसे उकळले गेले होते.
अय्यर यांनी गेल्या एप्रिलमध्ये ४२ व्या अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी न्यायालयात निर्मला सीतारामन यांच्यासह अंमलबजावणी संचालनालयाचे अधिकारी, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पक्षाचे इतर वरिष्ठ नेते, कर्नाटक भाजपचे माजी अध्यक्ष नलिन कुमार कटील आणि बी. वाय. विजयेंद्र यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती. कोर्टाने तक्रारीची सुनावणी घेतल्यानंतर बंगळुरूच्या टिळकनगर पोलिस स्टेशनला गुन्हा नोंदवण्याचे निर्देश दिले होते. याचिकाकर्त्याने केलेल्या तक्रारीची दखल घेत न्यायालयाने हे निर्देश दिले आहेत. याचिकाकर्त्याच्या वतीने ज्येष्ठ वकील बालन यांनी युक्तिवाद केला. याच प्रकरणातील पुढील सुनावणी १० ऑक्टोबरला पार पडणार आहे.
विरोधकांकडून राजीनाम्याची मागणी
इलेक्टोरल बाँड घोटाळ््याप्रकरणी न्यायालयाने सीतारामन यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश देताच त्यांच्या राजीनाम्यासाठी भाजप नेते कधी आंदोलन करणार, असा सवाल कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी उपस्थित केला. तसेच या प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी केल्यास जामिनावर असलेले कुमारस्वामी यांनाही राजीनामा द्यावा लागेल, असे म्हणत त्यांनी सीतारामन यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.
इलेक्टोरल बाँड काय?
२०१८ मध्ये केंद्र सरकारने इलेक्टोरल बाँड योजना सुरू केली होती. राजकीय पक्षांना मिळणा-या रोख देणग्यांना चाप बसावा हाच योजनेचा हेतू होता. इलेक्टोरल बाँड करत राजकीय निधीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणणे हा मुख्य उद्देश होता. या योजनेद्वारे, व्यक्ती योगदानकर्त्याची ओळख उघड न करता स्टेट बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या निवडणूक रोख्यांद्वारे राजकीय पक्षांना देणगी घेवू शकतात. मात्र गेल्या वर्षी विरोधी पक्षांच्या इलेक्टोरल बाँडवरील गंभीर आरोपानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने इलेक्टोरल बाँडची योजना रद्द केली आहे.
