जालना, प्रतिनिधी : मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर राज्यभर पुन्हा एकदा वातावरण तापले असताना, मनोज जरांगे पाटील यांनी शनिवारी सकाळी १० वाजल्यापासून सर्वात कडक आणि विना मंडप आमरण उपोषणाची घोषणा केली होती. या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने अखेर महत्त्वपूर्ण आणि अधिकृत पाऊल उचलत मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख तथा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांना थेट आंदोलनस्थळी पाठवले. यावेळी त्यांनी राज्य सरकारतर्फे तयार करण्यात आलेला १२ मुद्द्यांचा अधिकृत मसुदा मनोज जरांगे पाटील यांच्या हाती सुपूर्द केला.
आंदोलनस्थळी झालेल्या भेटीदरम्यान विखे पाटील यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचा पुनरुच्चार केला. “सरकार तुमच्या सर्व मागण्यांवर गंभीरपणे काम करत आहे. त्यामुळे हट्ट सोडून उपोषण स्थगित करा. उपोषण करायचेच असेल तर भर उन्हात न बसता सावलीत बसा. आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या,” अशी भावनिक आणि आग्रही विनंती त्यांनी जरांगे पाटील यांना केली.
प्रशासकीय दिरंगाईची सरकारकडून कबुली
माध्यमांशी संवाद साधताना विखे पाटील यांनी प्रथमच काही प्रशासकीय त्रुटींची उघडपणे कबुली दिली. मराठा समाजाच्या मागण्यांवर शासन स्तरावर सातत्याने काम सुरू असल्याचे सांगताना त्यांनी काही क्षेत्रीय आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर झालेल्या विलंबामुळे समाजामध्ये नाराजी निर्माण झाल्याचे मान्य केले. “मराठा समाजामध्ये निर्माण झालेला रोष आम्हाला समजतो. काही ठिकाणी प्रशासकीय प्रक्रियेत अडथळे आले, काही निर्णय अपेक्षित वेगाने झाले नाहीत. मात्र शासनाला हा प्रश्न प्रतिष्ठेचा बनवायचा नाही. सकारात्मक संवादातून आणि कायदेशीर चौकटीत राहून तो सोडविण्याची आमची भूमिका आहे,” असे विखे पाटील म्हणाले.
सातारा गॅझेटच्या मुद्द्यावर कायदेशीर अडचणींचा उल्लेख
मराठा समाजाकडून सातारा गॅझेटसह विविध मागण्या सातत्याने पुढे केल्या जात आहेत. यावर बोलताना विखे पाटील यांनी काही मागण्यांमध्ये कायदेशीर पेच असल्याचे स्पष्ट केले. “प्रत्येक मागणीला तत्काळ मंजुरी दिली आणि नंतर ती न्यायालयात टिकली नाही, तर समाजाची फसवणूक होईल. त्यामुळे प्रत्येक निर्णय कायदेशीरदृष्ट्या सक्षम असणे आवश्यक आहे,” असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी पुढे सांगितले की, काही मागण्यांबाबत विभागीय स्तरावर तातडीने प्रशासकीय आदेश जारी करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मात्र दीर्घकालीन आणि संवेदनशील विषयांवर कायदेशीर सल्ला घेऊनच निर्णय घेतले जातील.
“दगडाखाली विंचू तसा अभ्यासक” – जरांगेंचा संताप
सरकारने दिलेल्या १२ मुद्द्यांच्या मसुद्यावर प्रतिक्रिया देताना मनोज जरांगे पाटील यांनी काही तथाकथित मराठा आरक्षण अभ्यासकांवर तीव्र टीका केली. त्यांनी सांगितले की, आरक्षणाच्या विषयावर अनेकजण स्वतःला अभ्यासक म्हणून पुढे करत असून त्यामुळे समाजामध्ये संभ्रम निर्माण होत आहे. “एखादा जीआर आला की सुरुवातीला हेच लोक त्याचे समर्थन करतात. काही दिवसांनी त्याच निर्णयात शेकडो त्रुटी असल्याचे सांगतात. त्यामुळे समाज गोंधळात पडतो. अशा वागणुकीमुळे मराठा समाजाची दिशाभूल होत आहे,” असा आरोप जरांगे यांनी केला.
कोर कमिटी आणि तज्ज्ञांकडून मसुद्याचा अभ्यास
सरकारने दिलेल्या १२ मुद्द्यांच्या मसुद्यावर तातडीने भूमिका न घेता त्याचा सखोल अभ्यास करण्याचा निर्णय जरांगे पाटील यांनी जाहीर केला आहे. त्यांनी सांगितले की, त्यांच्या कोर कमिटीसह कायदेतज्ज्ञ आणि अभ्यासक या मसुद्याचे बारकाईने परीक्षण करतील. त्यानंतरच आंदोलनाची पुढील दिशा आणि अंतिम भूमिका जाहीर केली जाईल. दरम्यान, विखे पाटील यांनी पुन्हा एकदा संवादाचा मार्ग खुला असल्याचे सांगत आंदोलनकर्त्यांना संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.
महाराष्ट्राचे लक्ष आता १२ मुद्द्यांच्या मसुद्याकडे
सरकारकडून अधिकृत मसुदा सादर झाल्यानंतर मराठा आरक्षण आंदोलन निर्णायक टप्प्यात पोहोचल्याचे मानले जात आहे. जरांगे पाटील यांची पुढील भूमिका, कोर कमिटीचा अहवाल आणि सरकारच्या १२ मुद्द्यांमधील नेमक्या तरतुदी याकडे आता संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे. आगामी काही दिवसांत या मसुद्यावरील चर्चा आणि त्यातून होणारे निर्णय मराठा आरक्षणाच्या लढ्याची पुढील दिशा ठरवू शकतात.
