नवी दिल्ली : आम आदमी पक्षाचे राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांना अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने त्यांना हा जामीन मंजूर केला. दिल्ली दारू धोरणाशी संबंधित घोटाळ्याप्रकरणी ते ६ महिने ते तुरुंगात होते. दरम्यान, न्यायालयाच्या निर्णयानुसार संजय सिंह यांना राजकीय कार्यातही सहभागी होता येणार आहे. त्यामुळे लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये ‘आप’ला मोठा दिलासा मिळाला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाचे तीन न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती पी. बी. वराळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. खंडपीठाने ईडीला विचारले होते की, संजय सिंह यांना अजूनही तुरुंगात ठेवण्याची गरज आहे का? संजय सिंह यांच्या वकिलाने न्यायालयाला सांगितले होते की, मनी लाँडिंÑगची पुष्टी झालेली नाही. असे असतानाही संजय सिंह ७ महिन्यांपासून तुरुंगात आहेत. यावर ईडीकडून कोणतेही उत्तर मिळाले नाही. तसेच, सिंह यांना जामीन मंजूर करण्यासही ईडीकडून हरकत घेण्यात आली नाही.
मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अटक आणि रिमांडला आव्हान देणा-या सिंह यांच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आप खासदाराच्या वकिलाचा युक्तिवाद ग्रा धरला की, संजय सिंह यांच्या ताब्यातून एकही पैसा जप्त करण्यात आलेला नाही. तसेच, त्यांच्याविरुद्ध २ कोटी रुपयांची लाच घेतल्याच्या आरोपांची चौकशी केली जाऊ शकते.
दरम्यान, गेल्या सुनावणीत, संजय सिंह यांच्या बाजूने उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी सांगितले होते की, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) प्रमुख साक्षीदार दिनेश अरोरा यांनी त्यांच्या आधीच्या नऊ जबाबांमध्ये संजय सिंह यांचे नाव घेतले नव्हते. सिंघवी यांनी न्यायालयात सांगितले होते की, जोपर्यंत मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत त्यांची साक्ष विश्वासार्ह नाही.
काय आहे प्रकरण
१९ जुलै २०२३ रोजी अनुमोदक बनलेल्या दिनेश अरोरा यांच्या विधानात संजय सिंह यांचे नाव प्रथमच आले. संजय सिंह यांनी ईडीच्या विरोधात (मानहानी) तक्रार दाखल केली आणि त्यानंतर ईडीने त्यांना समन्स न बजावता अटक केली.
