मुंबई : प्रतिनिधी
सभागृहातील अदृष्य गॅलरीत अधिका-यांच्या अनुपस्थितीचा मुद्दा विधानसभेत पुन्हा एकदा गाजला. अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी अनुपस्थित असतील तर विधानसभेला कारवाई करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे असा इशारा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिला. अर्थसंकल्प चर्चेदरम्यान अधिका-यांच्या गॅलरीत वरिष्ठ अधिकारी मोठ्या प्रमाणात अनुपस्थित असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर त्यांनी हा अंतिम इशारा दिला.
विधानसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान सभागृहात केवळ चार मंत्री उपस्थित होते. तसेच अधिका-यांची गॅलरी जवळपास रिकामीच होती. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य दिलीप वळसे-पाटील यांनी वरिष्ठ अधिका-यांच्या गैरहजेरीचा मुद्दा उपस्थित केला. वळसे पाटील म्हणाले, अर्थसंकल्प हा सभागृहातील सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. या चर्चेदरम्यान मुख्य सचिव, वित्त सचिव आणि नियोजन सचिव यासारख्या वरिष्ठ अधिका-यांनी अधिका-यांच्या लॉबीत उपस्थित राहून सदस्यांच्या भावना आणि सूचनांची नोंद घेणे अपेक्षित असते. ही चर्चा गांभीर्याने घेण्याची गरज असते. त्यासाठी विभागनिहाय चर्चेच्या वेळी संबंधित विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित असणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.
त्यावर अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी सांगितले की, अधिका-यांच्या उपस्थितीबाबत मांडलेला मुद्दा योग्य आहे. ही ‘अदृश्य गॅलरी’ असली तरी सर्व वरिष्ठ सनदी अधिका-यांची उपस्थिती बंधनकारक आहे. याबाबत प्रशासनाला यापूर्वी पत्रव्यवहाराद्वारे कळविण्यात आले आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. ही प्रशासनासाठी शेवटची संधी आहे. यापुढे अशा महत्त्वाच्या चर्चेदरम्यान अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तरावरील अधिकारी गॅलरीत उपस्थित नसल्यास सभागृह त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करू शकते असे नार्वेकर म्हणाले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य जयंत पाटील यांनी केवळ इशारे नको तर कारवाई करून अधिकार दाखवून देण्याची मागणी केली.
