नवी दिल्ली : गौतम अदानी यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकार गौतम अदानी समूहाच्या कोळसा आयात प्रकरणाची चौकशी पुन्हा सुरू करू शकते. नुकत्याच समोर आलेल्या एका अहवालात ही माहिती देण्यात आली आहे.
भारताच्या तपास यंत्रणा गौतम अदानी समूहाच्या कोळशाच्या आयातीच्या किंमती वाढवल्याच्या प्रकरणाची पुन्हा चौकशी करू शकतात. सिंगापूरमधून यासंदर्भातील कागदपत्रे गोळा करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात आली आहे. गौतम अदानी समूहाच्या कंपन्यांवर आयात कोळशाच्या किंमती वर्षानुवर्षे वाढवून गुजरात आणि महाराष्ट्रातील वीज कंपन्यांची हजारो कोटी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. या तपासानंतर या प्रकरणाचा उलगडा होण्याची अपेक्षा आहे. महसूल गुप्तचर महासंचालनालयाने २०१६ पासून अदानी समूह आणि सिंगापूर प्रशासन यांच्यातील व्यवहारांची कागदपत्रे गोळा करण्याचा प्रयत्न केला होता.
भारत आणि सिंगापूरमध्ये ही कागदपत्रे उघड न करण्यासंबंधीची लढाई अदानी एंटरप्रायझेस आणि त्याच्या संलग्न कंपन्यांनी जिंकली होती. गौतम अदानी समूहाने म्हटले आहे की या प्रकरणात कोणतीही अनियमितता नाही आणि भारतीय अधिका-यांनी बंदरातून कोळशाच्या शिपमेंटचे आणि त्याच्या किंमतीचे मूल्यांकन केले होते.
अदानी पॉवरवर आरोप
इंडोनेशियातील कोळशाच्या किंमतीपेक्षा जास्त दराने कोळसा आयात केल्याची माहिती अदानी पॉवरने दिल्याचा आरोपही गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेडने केला होता. अदानी पॉवर कंपनी इंडोनेशियाहून कोळसा खरेदी करत होती आणि ग्राहकांना जादा दराने विकत होती. त्या तुलनेत कोळशाचा बाजारभाव खूपच कमी होता असा आरोप अदानी पॉवर कंपनीवर आहे.
