कोलकाता : लोकसभेच्या नैतिकता समितीने संसदेत प्रश्न उपस्थित करण्यासाठी व्यापारी दर्शन हिरानंदानी यांच्याकडून लाच घेतल्याबद्दल महुआ मोइत्रा यांची सभागृहातून हकालपट्टी करण्याची शिफारस करणारा अहवाल बहुमताने स्वीकारला होता. यावरून राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. मात्र, या वादाचा फटका अदानी ग्रुपला बसल्याची चर्चा होती. ताजपूर पोर्टचे काम अदानी समूहाकडून काढून घेतल्याचे बोलले जात होते. परंतु, ममता बॅनर्जी सरकारने यावरून युटर्न घेतल्याचे म्हटले जात आहे. पश्चिम बंगालमधील एका मंर्त्याने केलेल्या विधानानंतर आता तर्क-वितर्क लढवले जात आहेत.
महुआ मोइत्रा यांनी अदानी ग्रुपकडूनही संसदेत प्रश्न विचारण्यासाठी पैसे घेतले होते, असा आरोप करण्यात आला आहे. या पार्श्वभूमीवर पश्चिम बंगाल सरकारने मोठा निर्णय घेतला. पश्चिम बंगालमधील ताजपूर पोर्ट विकसित करण्याचा प्रकल्प अदानी ग्रुपला देण्यात आला होता. याची किंमत साधारण २५ हजार कोटी रुपयांच्या घरात होती. पश्चिम बंगाल सरकारने अदानी पोर्टला सादर केलेले लेटर ऑफ इंटेंट रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी आता निविदा काढल्या जातील, असे मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी स्पष्ट केले. यानंतर आता ममता बॅनर्जी सरकारमधील मंत्री शशी पांजा यांनी ताजपूर पोर्ट योजनेसंदर्भात अदानी ग्रुपशी अद्याप चर्चा सुरू आहे अशी माहिती दिली.
ताजपूर पोर्टचे काम अदानी समूहाला देण्याबाबत काही अडचणी येत आहेत का, असा प्रश्न मंर्त्यांना विचारण्यात आला होता. यावर बोलताना, प्रकल्पावर बरेच काम सुरू असून अदानी समूहाशी बोलणी सुरू आहेत. अदानी समूहाबाबत अडथळे आहेत, असे काही नाही. बंदराच्या उभारणीसाठी केंद्राकडून परवानगी मागितली असून केंद्र सरकारने काही स्पष्टीकरण मागितले आहे. ताजपूर बंदराच्या विकासासाठी तात्पुरती एलओआय होती, ती सर्वाधिक बोली लावणा-याला देण्यात आली. त्याला गृह मंत्रालयाकडून सशर्त सुरक्षा मंजुरी देण्यात आली आहे, अशी माहिती मंर्त्यांकडून देण्यात आली. गेल्या वर्षी आयोजित बिझनेस समिटमध्ये ताजपूर बंदर विकसित करण्याचे काम अदानी समूहाला देण्यात आले होते.
