नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील युद्धामुळे जागतिक इंधन पुरवठा साखळीवर परिणाम झाला आहे. याचा फटका भारतासह अनेक देशांना बसला. अशातच आता आगामी काळात भारतातील एलपीजी सिलिंडरच्या किमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. एका आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार केंद्र सरकार जवळपास ३.९९ लाख कोटी रुपये उभारण्याच्या योजनेवर विचार करत आहे. यासाठी एलपीजी आणि नैसर्गिक वायू वापरणा-या ग्राहकांकडून अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे समोर आले आहे. मात्र याबाबत केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.
एलपीजी आणि नैसर्गिक वायू वापरणा-या ग्राहकांवर अतिरिक्त शुल्क लादून सुमारे ४२ अब्ज डॉलर उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. इराणमधील संघर्षामुळे भारतासमोर निर्माण झालेल्या ऊर्जा सुरक्षेच्या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव पुढे आला असल्याचे सांगितले जात आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास भारताचा इंधन साठा कार्यक्रम केवळ कच्च्या तेलापुरता मर्यादित न राहता एलपीजी आणि एलएनजीपर्यंत विस्तारला जाण्याची शक्यता आहे.
समोर आलेल्या अहवालानुसार इंधन साठवणूक कार्यक्रमावर पुढील १० वर्षांत सुमारे ४२ अब्ज डॉलर खर्च होण्याचा अंदाज आहे. यातील निम्म्याहून अधिक निधी इंधन साठवणूक पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी खर्च केला जाईल तर उर्वरित रक्कम इंधनाचा साठा तयार करण्यासाठी वापरली जाणार असल्याची माहिती समोर आली.
एलपीजीवर प्रतिकिलो १.२९ रुपये शुल्क?
एलपीजीवर प्रतिकिलो १.२९ रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे घरगुती १४.२ किलोच्या सिलिंडरच्या किमतीत सुमारे १८ रुपयांची वाढ होऊ शकते. त्याचप्रमाणे नैसर्गिक वायूवर प्रति स्टँडर्ड घनमीटर १.४३ रुपये शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यातून दरवर्षी सुमारे १ अब्ज डॉलर महसूल मिळू शकतो. अशा प्रकारे एलपीजी आणि नैसर्गिक वायूवरील शुल्कातून दरवर्षी जवळपास १.५ अब्ज डॉलर निधी उभारण्याची योजना आहे.
