ओटावा : फ्रान्स आणि ब्रिटनप्रमाणेच कॅनडाही पॅलेस्टाईनला स्वतंत्र आणि सार्वभौम राष्ट्र म्हणून मान्यता देईल अशी घोषणा पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी केली.
ही मान्यता सप्टेंबर २०२५ मध्ये होणा-या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेत औपचारिकपणे दिली जाईल. यासह, कॅनडा हा फ्रान्स आणि ब्रिटननंतर पॅलेस्टाईनला अलिकडेच मान्यता देणारा तिसरा जी७ देश बनला आहे. गाझा पट्टीत इस्रायल आणि हमास यांच्यात गेल्या दोन वर्षांपासून युद्ध सुरू आहे. पाणी आणि अन्नाची कमतरता आणि निर्वासित छावण्यांवरील हल्ल्यांमुळे तेथे मानवीय संकट अधिकच बिकट झाले आहे. यामुळे इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय दबाव सतत वाढत आहे. पंतप्रधान कार्नी यांनी मान्यता मिळविण्यासाठी काही अटीही घातल्या आहेत. पॅलेस्टाईनला दिलेल्या अटी पूर्ण कराव्या लागतील.
काय आहेत अटी?
१. पुढील वर्षी निवडणुका घेणे बंधनकारक असेल, जे २००६ नंतर पहिल्यांदाच असेल.
२. हमासला निवडणुका आणि प्रशासनात कोणताही सहभाग राहणार नाही. (हमास ही एक दहशतवादी संघटना मानली जाते)
३. पॅलेस्टिनी राज्याचे निशस्त्रीकरण, म्हणजेच शस्त्रे आणि लढाऊ क्षमतांपासून मुक्त क्षेत्र तयार केले जाईल.
४. कार्नी म्हणाले की त्यांनी पॅलेस्टिनी अध्यक्ष महमूद अब्बास यांच्याशी थेट बोलले आहे आणि या अटींवर सहमती झाली आहे. ते म्हणाले की गाझामध्ये जे घडत आहे ते मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यासारखे आहे.
५. त्यांनी इस्रायलवर आंतरराष्ट्रीय संस्थांना मदत साहित्य पोहोचवू न देण्याचा आरोप केला, ज्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे.
६. गाझाच्या आरोग्य मंत्रालयाच्या मते, आतापर्यंत ६० हजारांहून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. त्यापैकी ८९ मुलांसह १५४ लोकांचा उपासमारीमुळे मृत्यू झाला आहे. हजारो लोक बेघर झाले आहेत.
