मुंबई : प्रतिनिधी
राज्यात शाळेबाहेर सकस आहाराचे आदेश दिले आहेत, त्याचे पालन सुरू आहे. फूड सेफ्टी आयुक्तांना लोकांच्या आरोग्याच्या दृष्टीने काही काळासाठी किंवा वेळेसाठी बंदी घालण्याचे अधिकार आहेत. त्यानुसार महाराष्ट्रात अॅनालॉग पनीरवर बंदी घालण्यात आल्याची माहिती अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिले. अॅनालॉग पनीर म्हणून नॉन डेरी पनीर विकल जाते. त्याचे विपरीत परिणाम लक्षात घेऊन राज्यात ३० जुलै रोजी नोटीफिकेशन काढून उत्पादन प्रक्रिया, साठवणूक वाहतूक आणि विक्रीवर बंदी घालण्यात आली असून, ५५ कोटींचे अॅनालॉग पनीर नष्ट केल्याचे मुंढे यांनी सांगितले.
महाराष्ट्रात अॅनालॉग पनीरवर एका वर्षासाठी बंदी आहे, पुढे लागली तर ही बंदी वाढविली जाईल, असेही मुंढेंनी स्पष्ट केले. विभागाकडे अनेक तक्रारी होत्या, त्यावर चर्चादेखील सविस्तर झाली. विधिमंडळ सभागृहातही चर्चा झाली. त्यानंतर मार्केटमधून पनीरचे ३०८ नमुने घेतले होते. त्यामध्ये ८९ सबस्टँडर, ३८ असुरक्षित आढळले. ३२ टक्के नमुन्यांमध्ये सुरक्षितता नसल्याचे समोर आले, अशी माहिती तुकाराम मुंढे यांनी दिली.
पनीर हा दुधाचा पदार्थ आहे. पण अॅनालॉग पनीरमध्ये नॉन दुग्धजन्य पदार्थ आढळले. अशा स्थितीत लोकांची दिशाभूल होते म्हणून असे आदेश दिले आहेत. छुप्या पद्धतीने हे अॅनालॉग विकले जाऊ नये, म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला. याबाबतचे सगळे आदेश उत्पादक प्रक्रिया करणारे, वाहतूकदार, वितरक, विक्रेते यांच्यावर बंधनकारक आहेत. त्यामुळे हॉटेलही अॅनालॉग वापरू शकत नाहीत. या अॅनालॉग पनीरमध्ये प्रोटीनपेक्षा वनस्पती चरबी आढळली आहे, स्निग्धांश जास्त आहेत, म्हणून हे आदेश काढण्यात आले आहेत. अनॉलॉग पनीरसाठी कोणतेही स्टँडर्ड नाही, अशी माहिती मुंढे यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली.
दंडात्मक कारवाई होणार
आम्ही ३०८ ठिकाणांवरून पनीरचे नमुने घेतले होते, त्यातील ३५ टक्के नमुने घातक होते. आता आगामी काळात विशेष मोहीम राबवणार आहोत, जिथे गोदामे आहेत, तिथे तपासणी होणार आहे. आता आगामी काळात आस्थापनांनी दुधाच्याच पनीरचा वापर करावा, कुणी बनावट पनीर विकताना आढळल्यास दंडात्मक कारवाई करणार आहोत.
आरोग्याशी तडजोड नाही : तुकाराम मुंढे
अॅनालॉग आणि पनीरबाबत विशेष तपासणी मोहीम राबवणार असून संशयित उत्पादनांचे नमुने घेऊन पुढील कारवाई होईल. याबाबत सगळ््या अधिका-यांना कारवाईचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ग्राहकांना ओरिजनल पनीर मिळावे, यासाठी प्रयत्न असून, नागरिकांच्या आरोग्याशी तडजोड होणार नाही, असा इशारा मुंढेंनी दिला.
५५.७२ कोटींचा माल नष्ट
राज्यात २५ मेपासून ३१ जुलैपर्यंत राज्यात ३१३७ आस्थापनाची तपासणी केली असून ७६४ आस्थापनांना सुधारणा नोटीस बजावण्यात आली. तसेच १६५ आस्थापनांचा परवाना निलंबित करण्यात आला. आतापर्यंत २८,६६,०९६ किलो ग्रॅम माल नष्ट करण्यात आला. त्याची किंमत ५५.७२ कोटी रुपये आहे. तसेच राज्यात ८९० हॉटेलची तपासणी केली असून ३२९ हॉटेल्सला सुधारणा नोटीस बजावल्या तर ११६ हॉटेलचे परवाने निलंबित केले.
