बंगळूर : कर्नाटक सरकारने बुधवारी राज्यभरात हुक्का बारवर बंदी घालण्यासाठीचे विधेयक मंजूर केले. ज्यामध्ये कठोर दंडासह, एक ते तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि प्रतिबंधाचे उल्लंघन केल्याबद्दल दोषी आढळलेल्यांना एक लाख रुपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे.
अधिसूचनेनुसार नागरिकांच्या आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी आणि तंबाखूजन्य आजारांना आळा घालण्यासाठी विद्यमान सिगारेट आणि इतर तंबाखू उत्पादने कायद्यामध्ये (सीओटीपीए) सुधारणा केल्यानंतर ही बंदी लागू केली. याव्यतिरिक्त राज्याने २१ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तींना सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे.
सुधारित विधेयक सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखूजन्य पदार्थांच्या वापरावर पूर्णपणे बंदी असणार आहे. सिद्धरामय्या यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या १०० मीटरच्या परिघात सिगारेट आणि इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास एक हजार रुपयांचा दंड होऊ शकतो. सरकारने आरोग्य आणि कायदा आणि सुव्यवस्थेसाठी हा निर्णय घेतला आहे, असे मंत्री प्रियांक खर्गे यांनी सांगितले.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सर्व्हेच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने ही कारवाई केली आहे. त्यानुसार कर्नाटकातील २२.८ टक्के प्रौढ तंबाखूचा वापर करतात. तर ८.८ टक्के जण धूम्रपान करतात. अहवालात असेही म्हटले आहे, की राज्यातील २३.९ टक्के प्रौढ हे निष्क्रिय धूम्रपान करणारे आहेत.
