श्रीनगर : जम्मू काश्मीर विधानसभा निवडणुकीच्या तारखा घोषित झाल्यापासून सर्वच राजकीय पक्षांनी आपापली तयारी केली आहे. यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे जाण्याचे ठरविले आहे. काँग्रेसने सोमवारी रात्री ९ उमेदवारांची पहिली यादी जारी केली तर दुसरीकडे नॅशनल कॉन्फरन्सने मागील आठवड्यात त्यांच्या जाहीरनाम्यात जम्मू काश्मीरला पुन्हा स्वायत्त दर्जा बहाल करण्याचे वचन दिले आहे. यावरून निवडणुकीत हा मुद्दा चर्चेत आला आहे.
जम्मू काश्मीरात झालेल्या आघाडीनुसार काँग्रेस ३२ तर नॅशनल कॉन्फरन्स ५१ जागांवर निवडणूक लढणार आहे तर ५ जागांवर या दोन्ही पक्षात फ्रेंडली फाईट होईल. आघाडीतील २ जागा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी आणि पँथर्स पार्टीला देण्यात आल्या आहेत. जागावाटपाच्या बैठकीत नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारूख अब्दुल्ला आणि त्यांचा मुलगा उमर अब्दुल्ला सहभागी होते तर काँग्रेसकडून पक्षाचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी बैठकीत उपस्थित होते.
कलम ३७० मुद्दा चर्चेत
जम्मू काश्मीरच्या निवडणुकीत कलम ३७० मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी या दोन्ही पक्षांनी त्यांच्या जाहिरनाम्यात जम्मू काश्मीरात कलम ३७० पुन्हा लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे तर भाजपाने या मुद्द्यावरून या दोन्ही पक्षासह काँग्रेसवरही निशाणा साधला आहे. आम्ही जम्मू काश्मीरला स्वायत्ता बहाल करण्यासाठी प्रत्येक प्रयत्न करू असे आश्वासन नॅशनल कॉन्फरन्सने दिले आहे.
भाजपाने केले टार्गेट
जम्मू काश्मीरात कलम ३७० कधीही पुन्हा लागू होणार नाही. नॅशनल कॉन्फरन्सने त्यांच्या जाहिरनाम्यात केलेला उल्लेख काँग्रेसला मान्य आहे का? कारण या दोन्ही पक्षांनी आघाडी केली असल्याचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले तर काँग्रेस आणि नॅशनल कॉन्फरन्सने जम्मू काश्मीरात सरकार बनवले तर हे लोक काश्मीर पाकिस्तानला देतील. हे लोक सत्तेसाठी हिजबुलसोबतही हात मिळवू शकतात असा टोला केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी यांनी लगावला आहे.
स्वायत्तेची मागणी का?
१९९६ च्या निवडणुकीत नॅशनल कॉन्फरन्सने ८७ पैकी ५७ जागा जिंकत पुन्हा सत्ता मिळवली होती. २६ जून २००० साली नॅशनल कॉन्फरन्सने विधानसभेत स्वायत्तेच्या मागणीवरून एक प्रस्ताव पारित केला होता. या प्रस्तावातील काही मुद्दे कलम ३७० ला संविधानात विशेष घोषित करण्याचा उल्लेख होता. मात्र ४ जुलै २००० साली तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळात या प्रस्तावाला फेटाळले. हा प्रस्ताव संसदेत न मांडण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता.
