मुंबई : राज्यात शालेय स्तरावर नवीन शैक्षणिक धोरण राबविण्याची जय्यत तयारी सुरू असली तरी अद्यापही तब्बल २७ हजार शाळांमध्ये वीजच नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. निम्म्याहून अधिक शाळांमध्ये अजूनही संगणक आणि इंटरनेटची साधी सुविधा नाही. केंद्रीय शिक्षण विभागाच्या ‘युडायस प्लस २०२१-२२’ या अहवालातून हे वास्तव उघड झाले आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने राज्यात सर्व विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाइन चॅटबोट हजेरीचे नियोजन केले आहे; मात्र जर शाळांमध्ये वीजच नसेल तर ही हजेरी कशी होणार, असा प्रश्नही उपस्थित केला जात आहे.
अहवालातील निरीक्षण
१) राज्यात इयत्ता पहिली ते दहावीच्या सर्व विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ऑनलाइन चॅटबोट पद्धतीने १ डिसेंबर २०२३ पासून सुरू केली जाणार आहे; परंतु यासाठी सरकारी आणि खासगी मिळून एकूण एक लाख नऊ हजार ६०५ शाळा आहेत. त्यात दोन कोटी २५ लाख ८६ हजार ६९५ विद्यार्थ्यांची नोंदणी आहे.
२) राज्यात एकूण ६५ हजार ६३९ सरकारी शाळा असून यापैकी केवळ १८ हजार ५४० म्हणजेच २८.३ टक्के शाळांमध्ये इंटरनेटची सुविधा आहे. तर उर्वरित शाळांमध्ये ही सुविधा असली तरी त्या ठिकाणी अनेक उणिवा आहेत. सरकारी शाळांपैकी ३० हजार ६४५ शाळांमध्येच संगणक आहेत. २४ हजार ३७ अनुदानित शाळांपैकी चार हजार ८६७ शाळाच ‘स्मार्टक्लास रूम’ वापरत आहेत.
३) शाळांमध्ये डिजिटल ग्रंथालयाचे प्रमाण नगण्य आहे. केवळ ५.५ टक्के अनुदानित शाळांमध्ये डिजिटल ग्रंथालये आहेत. यात एक लाख नऊ हजार ६०५ शाळांपैकी केवळ ३६ हजार ४९३ शाळांमध्ये अभ्यासासाठी मोबाईलचा वापर होतो. विद्यार्थ्यांकडून थेट संगणक वापराचे प्रमाणही नगण्य आहे.
आरोग्य तपासणी
खासगी अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत सरकारी शाळांमधील विद्यार्थ्यांच्या आरोग्य तपासणीचे प्रमाण सर्वाधिक ७१.२ टक्के आहे. ४६ हजार ७२२ सरकारी शाळांमध्ये २०२०-२१ मध्ये आरोग्य तपासणी पार पडली. राज्यातील सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये हे प्रमाण ६६.४ टक्के आहे; तर अनुदानित आणि विनाअनुदानित शाळांमधील हे प्रमाण अनुक्रमे ६८.९ आणि ४८.३ टक्के एवढे आहे
