मुंबई : प्रतिनिधी
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र मिळाल्यावर राजकीय आरक्षणाचाही लाभ आपोआप मिळणार आहे. सध्या कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी पुरावे छाननीची कार्यपद्धती निश्चित केली जात आहे. राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीचा प्राथमिक अहवाल सरकारने स्विकराला. १३ हजार नव्या लाभार्थ्यांना याचा लाभ होईल. या आरक्षणाच्या आधारे राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळू शकतो. यामुळे ओबीसी राजकीय पदापासून वंचित राहू लागला तर यापूर्वीचे ओबीसी राजकीय पदापासून वंचित राहू शकतात, असा ओबीसी संघटनांचा आक्षेप आहे.
महाराष्ट्रात मराठा समाजाची संख्या ३० ते ३३ टक्के आहे. मंडल आयोगाची अंमलबजावणी महाराष्ट्रात सुरू झाली. त्याच पाठोपाठ ओबीसींना राजकीय आरक्षणसुद्धा मिळाले. त्यामुळेच गावचा सरपंच, पंचायत समितीचा सभापती, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, नगरपालिका महानगरपालिकेचे अध्यक्ष ओबीसी होऊ शकले. आता हेच राजकीय आरक्षण धोक्यात येणार असल्याचे ओबीसी संघटनांना वाटत आहे.
तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१८ मध्ये मराठा समाजाचे सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण दूर करण्यासाठी कायदा तयार केला. शिक्षण आणि नोक-यांमध्ये आरक्षण दिले होते. पण मराठा समाजाला तेव्हा राजकीय आरक्षण मिळाले नव्हते. तशी मराठा समाजाची मागणीही नव्हती. पण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र दिले तर राजकीय आरक्षणही आपोआप मिळणार आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्र मिळवावे लागेल
दरम्यान जुन्या कागदपत्रांची तपासणी होऊन कुणबी नोंद असलेल्या अनेकांना जात प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे. पण त्यांना जात वैधता प्रमाणपत्रही मिळवणे तितकेच गरजेचे ठरणार आहे. जातवैधता प्रमाणपत्र मिळविणा-या मराठ्यांना भविष्यात राजकीय आरक्षणाचा लाभ मिळाल्यास आमचा कोणताही आक्षेप नसेल, असे राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांनी सांगितले.
पुन्हा मागासलेपण सिद्ध करावे लागणार
मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केले. याच मार्गाने पुन्हा आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत मराठा समाजाचे मागासलेपण सिद्ध करून आरक्षण द्यावे लागणार आहे. ओबीसी समाजात अजून ही अनेक लोकांकडे ओबीसी जातीचे जात प्रमाणपत्र आहे. मात्र, त्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र मिळालेले नाही. त्यामुळे सध्या कुणबी नोंद मिळवणा-या मराठ्यांना जातवैधता मिळवावे, असे म्हटले.
राजकीय आरक्षणाला संघटनांचा विरोध
मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी यांचे उपोषण सुरू आहे. विदर्भ, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागात कुणबी-मराठा अशी वंशावळीची नोंद असलेल्यांना पुरावे सादर केल्यावर कुणबी प्रमाणपत्र मिळत आहे. त्यांना राजकीय आरक्षणाचाही लाभ घेता येऊ शकतो. हा मोठ्ठा कळीचा मुद्दा असला तरी मराठा संघटनांना राजकीय आरक्षण नको या भूमिकेत आहेत.
