नवी दिल्ली : केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि राज्य निवडणूक आयोगांशी संबंधित विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण सुनावणी सुरू आहे. मतदार यादी पुनरीक्षण (एसआयआर), पश्चिम बंगालमधील बीएलओंचा मृत्यू, तसेच केरळ आणि तामिळनाडूतील प्रकरणांवर न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली. मतदार यादी पुनरीक्षण प्रक्रियेदरम्यान देशभरातून बीएलओंच्या मृत्यूंच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. एकट्या पश्चिम बंगालमध्ये आतापर्यंत २३ बीएलओंचा मृत्यू झाल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली.
यातच संदर्भात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित एका संघटनेने केंद्रीय निवडणूक आयुक्तांना पत्र लिहिले असून एसआयआरमुळे मृत्यू झालेल्यांना एक कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
अखिल भारतीय शैक्षणिक महासंघ महासचिव गीता भट्ट यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या आयुक्तांना एक पत्र लिहिले आहे. एसआयआर हा देशाच्या लोकशाही प्रक्रियेतील एक महत्त्वाचा भाग आहे. निष्पक्ष निवडणुकांसाठी मतदार याद्यांची अचूकता आवश्यक आहे. परंतु, असे असले तरी शिक्षक समुदायाने नेहमीच ही भूमिका सचोटीने पार पाडली आहे. बीएलओना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान बीएलओमध्ये नैराश्य, तणाव आणि आत्महत्यांच्या घटना वाढल्या आहेत.
बीएलओना दिवसाचे १६ ते १८ तास काम करावे लागत आहे. त्यांना तांत्रिक सुविधा योग्य पद्धतीने मिळत नसल्याचे या पत्रात म्हटले आहे.
अधिका-यांमुळे शिक्षकांवर मानसिक ताण
अधिका-यांच्या गैरवर्तनामुळे, बीएलओ कर्तव्य बजावणा-या शिक्षकांना मानसिक ताण येत आहे. अनेक ठिकाणी जीवन संपवल्याच्या घटना घडल्या आहेत. हे केवळ शिक्षक समुदायासाठी त्रासदायक नाही तर मानवी हक्कांचे उल्लंघन आहे. बीएलओ अ‍ॅप आणि पोर्टल वारंवार बिघडणे, नेटवर्क कनेक्टिव्हिटीचा अभाव, ओटीपी आणि डेटा अपलोड अयशस्वी होणे, तांत्रिक प्रशिक्षणाचा अभाव यासारख्या तांत्रिक अडचणींमुळे बीएलओना अनेकदा स्वत:च्या संसाधनांवर अवलंबून राहावे लागते.
२० वर्षांपूर्वीची कागदपत्रे लोकांकडे नसल्यामुळे बीएलओंना अनेकदा जनतेच्या रोषाचा सामना करावा लागतो. ते त्यांच्याशी गैरवर्तन करतात. निवडणूक आयोगाने एसआयआरचे महत्त्व जनतेला पुरेसे सांगितलेले नाही आणि लोकांना ही प्रक्रिया अनेकदा अनावश्यक वाटते, असेही या पत्रात नमूद केले आहे.
